कांग्रेस कलह नटुंगिने छनक

जेष्ठ २७, २०७५ काठमाडौँ —कांग्रेसको आसन्न जिल्ला सभापति भेला पनि संस्थापन र संस्थापनइतर पक्षको कलहमै केन्द्रित हुने देखिएको छ । भेला सुरु हुनु एक साताअघिबाटै दुवै पक्षका जिल्ला नेताहरू आ–आफ्नो रणनीति तय गर्न जुटेका छन् । उनीहरू आफूपक्षीय केन्द्रीय नेताको परामर्शमा यस्तो रणनीति बनाउन सक्रिय भएका हुन् ।

प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडामा असार ५ देखि ७ सम्म जिल्ला सभापतिको राष्ट्रिय भेला हुँदै छ । भेलामा संस्थापनइतर पक्षीय सभापतिले नेतृत्वको कार्यशैलीदेखि फितलो प्रतिपक्षीय भूमिकालाई बैठकमा जोडदार ढंगले उठाउने तयारी गरेका छन् । त्यसैगरी संस्थापन पक्षीय सभापतिहरू नेतृत्वको बचाउमा लाग्ने तयारीमा छन् । आफैंभित्रको कलहका कारण प्रतिपक्षीय भूमिकासमेत प्रभावकारी निर्वाह गर्न नसकेको कांग्रेसले यो विवाद कहिले सल्टाउला ? कांग्रेस नेता शेखर कोइराला भन्छन्, ‘अहिले जुन खालको विवाद देखिएको छ, त्यसको निराकरण १४ औं महाधिवेशनअघि सम्भव देखिन्न ।’ नेतृत्व परिवर्तन नभएसम्म पार्टी सुधार नहुने कोइराला र संस्थापनइतर पक्षको निष्कर्ष छ । त्यही लक्ष्य प्राप्तिका लागि संस्थापनइतर पक्ष अहिले एक ठाउँमा उभिएको छ । उनीहरू समयमै नियमित महाधिवेशन गराउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
‘महासमिति बैठकबाट विधान संशोधन हुन्छ, त्यसपछि प्रदेश अधिवेशन सुरु गरे भइहाल्छ,’ कोइराला भन्छन्, ‘क्रियाशील सदस्यता वितरण, गाउँ, क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशन हुँदै केन्द्रीय अधिवेशन गर्न पनि चाँडैमा डेढ वर्ष बित्छ । त्यसैले नियमित अधिवेशनको तयारीमा अघि बढ्नुपर्छ । महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवाजी नै सभापति चुनिए पनि हामीलाई आपत्ति छैन । त्यसपछि अहिलेको विवाद आउँदैन ।’
सभापति देउवा नेतृत्वमा आएको दुई वर्ष तीन महिना बितिसकेको छ । चार वर्षको कार्यकालमा केन्द्रीय कार्यसमितिले एक वर्ष म्याद बढाउन सक्छ । संस्थापनइतर पक्षीय नेताहरूले देउवाले नियमित महाधिवेशनसमेत समयमा नगरी म्याद थप्ने आशंका गरेका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरे भने महाधिवेशनमा पुगेर मात्रै विवाद अन्त्य हुनेमा विश्वास गर्दैनन् । उनका अनुसार सामूहिक निर्णय प्रक्रिया, विधानअनुरूपको कार्यशैली, नेतृत्वमा नैतिक आचरण र संस्कृतिको निर्माण, सदस्यता वितरण र बैठक सञ्चालन पद्धतिमै आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । ‘एक वर्ष थप्नेतिर नगएर समयमै महाधिवेशन गराउनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु, तर यति गर्दैमा विवाद मेटिन्छ भन्ने ठान्दिनँ,’ उनी भन्छन्, ‘पार्टी सञ्चालनको कार्यशैली, पद्धति, सामूहिक निर्णय प्रक्रियामा परिवर्तन हुन आवश्यक छ ।’
जिल्ला सभापतिको भेलामा दुवै पक्षले आ–आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन लबिइङ थालेका छन् । विधान संशोधन र निर्वाचन हारको विषयमै दुवै पक्षको आ–आफ्नो स्वार्थ जोडिएको छ । संस्थापन पक्ष सभापति भेलाबाटै विधानमा पदाधिकारी थप्ने र सभापतिलाई थप अधिकार दिनेगरी मस्यौदा बनाउन जुटेको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्वाचन हारको जिम्मेवारी लिइसकेका कारण यस विषयलाई उचाल्न नहुने पक्षमा संस्थापन पक्ष छ । तर, संस्थापनइतर पक्ष निर्वाचन हारको विषयलाई सभापति भेला र त्यसपछि हुने महासमिमित बैठकसम्म लैजाने तयारीमा छ । संस्थापन पक्षले चाहेअनुसार विधान संशोधन गर्न नदिने पक्षमा समेत संस्थापनइतर पक्ष छ । तत्काल पदाधिकारी थप्ने र सभापतिलाई अधिकार बढाउने विषयको विरोधमा संस्थापनइतर पक्ष छ । पदाधिकारी थप्नै परे १४ औं महाधिवेशनबाट लागू हुनेगरी मात्रै मान्न सकिने पक्षमा संस्थापनइतर पक्ष छ ।
निर्वाचन हार्नुमा जिल्ला सभापतिले भने उम्मेदवार चयनमा केन्द्रको हस्तक्षेपलाई मुख्य कारणका रूपमा उठाउने भएका छन् । जिल्लाबाट सिफारिस भएकालाई उम्मेदवार नबनाई आफूनिकटलाई उम्मेदवार बनाउने परम्परा नै रहेकाले त्यसको विरोधमा जिल्ला सभापतिहरू एकजुट हुने भएका छन् । नुवाकोट जिल्लाका सभापति जगदीशनरसिंह केसीले राम्रोलाई भन्दा हाम्रोलाई रोज्ने परम्परा नेतृत्व तहमा देखिएकाले पार्टीले हारेको बताए । ‘पछिल्लो पटक आफ्ना गुट र निकटकालाई मात्रै दिइएन, आर्थिक प्रभावमा परेरसमेत टिकट वितरण गरियो,’ उनले भने, ‘जबसम्म स्थानीयस्तरबाट सिफारिस भएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने प्रचलन कायम हुन्न, तबसम्म यस्तो विकृति आइरहन्छ ।’
केसीले निर्वाचन हारमा नेतृत्वको कमीकमजोरी, कार्यशैली, सरकारको नेतृत्वमा छँदा भएका जनमतविपरीत निर्णय, विधान संशोधन, प्रादेशिक अधिवेशन र प्रतिपक्षीय भूमिका विषय भेलामा उठाउने तयारी भइरहेको बताए । विधान संशोधनलगत्तै प्रादेशिक अधिवेशन गर्ने कि तदर्थ समिति बनाउने भन्नेमा पनि दुई पक्षबीच विवाद छ । ‘विधान संशोधनपछि प्रादेशिक अधिवेशन सुरु गर्नुपर्छ भन्नेमा बहुमत सभापति छौं,’ केसीले भने । सभापति देउवासहितका संस्थापन पक्षीय केन्द्रीय नेता भने विधान संशोधनलगत्तै १४ औं महाधिवेशनसम्मका लागि प्रादेशिक संरचनामा तदर्थ समिति बनाउने तयारीमा छन् । प्रादेशिक अधिवेशन सुरु गर्दा १४ औं महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब बढ्ने ठम्याइ उनीहरूको छ ।
कान्तिपुरबाट साभार ।