१३ असार, बुटवल । प्रदेश सभा ५ को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रतिपक्षी दललाई सडकमा पठाउन खोजेको आरोप लगाएको छ ।
वजेट सन्तुलित र समावेशी नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको कांग्रेसका माग सम्बोधन गर्नुको साटो सत्ता पक्षले प्रतिपक्षी दलविनै संसद वैठक चलाएको भन्दै कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीले बहुमतको दम्भमा अधिनायकवादी चरित्र प्रदर्शन गर्दै प्रतिपक्षीलाई सडकमा पठाउन खाजेको आरोप लगाएको हो ।
प्रदेश सभा वैठक चलिरहँदा प्रदेश सभा सचिवालयको हलमा पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेसले सरकारले वजेटको विनियोजन प्रदेशका १२ वटै जिल्ला र ५२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक ढंगले नगरेसम्म संसद वैठक वहिरस्कार गरेर सडकमा जाने चेतावनी दिएको छ । ‘हाम्रा माग चित्त बुझ्ने गरी सम्बोधन नभएसम्म हामी संसद वैठकमा भाग लिदैनौंं ।’ विपक्षी दलका नेता बलदेव शर्मा पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
उनले सरकार र मुख्यमन्त्रीमा वहुमतको दम्भले काम गरेको र प्रतिपक्षीका मागलाई बेवास्ता गरेर अधिनायकवादी चरित्र देखाएको आरोप लगाए । शर्माले मुख्यमन्त्री संघीयता विरोधी भएको आरोप समेत लगाए ।
वजेटको बिषयमा पटक पटक भएका वार्तामा मुख्यमन्त्रीले कहिले तपाइहरु पनि सरकारमा आउनुस् भन्ने त कहिले जनतामा जानुस् भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवार जवाफ दिने गरेको उनले बताए । ‘प्रदेश सरकारको यस्तै रवैया रहे कांग्रेसले सडकदेखि संसदसम्म विरोध गर्छौ’-उनले भने ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक सुरेन्द्र बहादुर हमालले प्रदेशका १२ वटै जिल्लालाई समानुपातिक र समावेशी रुपमा वजेट वितरण गरिनुपर्ने र पोको पारेर विना शिर्षकमा छुट्टाइएको वजेटको पोको फुकाउनुपर्ने आफुहरुको मुख्य माग रहेको भन्दै त्यस बिषयमा अर्थमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सदनमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस सांसदहरु अष्टभुजा पाठक, रमा अर्याल,डिल्ली चौधरी लगायतले वहुमतको नाममा संसदीय मूल्यमान्यता विपरितका निर्णय मान्य नहुने बताए ।
सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले भने प्रतिपक्षी दलले वैठकमा अनुपस्थित हुने जानकारी नदिएको र अघिल्लो दिन नै प्रतिपक्षी दलबाट बोल्ने सांसदहरुको नाम टिपाइएकाले संसद वैठक प्रारम्भ गरेको बताए ।
उनले कांग्रेसको माग राजनीतिक भएकाले राजनीतिक तहबाटै वार्ता र संवादका माध्यमबाट सहमति खोजिनुपर्ने बताए ।
सहमति नभएमा र प्रतिपक्षी दलको चित्त नबुझेको अवस्थामा प्रतिपक्षीको उपस्थिति विना संसद चल्न नपाउने भन्ने संविधान र प्रदेशसभा नियमावली कतै पनि नभएको सभामुख घर्तीको तर्क छ ।
यद्यपि प्रतिपक्षीका मागहरुबारे सरकारले सक्दो सम्बोधन गनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको सभामुख घर्तीले बताए ।