डा. घनश्याम भट्ट
विचार

 २८ असार २०७५

समृद्धि विभिन्न सकारात्मक कारणहरूको नतिजा हो। कारणहरू उपयुक्त भएनन् भने नतिजा उपयुक्त निस्किँदैन। सरकार लोकतान्त्रिक भए पनि देशमा हिंसा, जातिवाद, भ्रमात्मक राजनीति र संकुचित सोच जीवितै छ। समृद्धिका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, विज्ञान–प्रविधि र विधिको पालनामा प्रगति गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागको जानकारी र तदनुरूपको नीति आवश्यक हुन्छ। अर्थात् संकुचित जातिवादी मानसिकताबाट विश्ववादी मानसिकतातिर लाग्नुपर्ने हुन्छ। समृद्धिका लागि चाहिने यथेष्ट कारणहरू तयार भइसके ?
ग्रिक शब्द क्रोनियोस (दीर्घकालीन) बाट बनेको शब्द क्रोनिको अर्थ आसेपासे हुन्छ, तर एउटा राजनीतिक खेमाले यसलाई दलाल भन्ने गर्छन्। जोखिमका आधारमा नभएर पहुँचका आधारमा व्यवसाय गरेर धनार्जन गर्नुलाई मार्क्सवादीहरू दलाल पुँजीवाद (क्रोनी क्याप्टलिजम) भन्छन्। मार्क्सवादीले ‘क्रोनिजम’ शब्दको प्रयोग केवल आर्थिक मुद्दामा गर्छन् जबकि यो राजनीतिमा पनि लागू हुन्छ। पहुँचका आधारमा अनावश्यक लाभ लिनुलाई त्यही परिभाषाअनुसार दलाल राजनीति भन्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिमा क्रोनिजम (दलाली) हाबी भए सरकारका संस्थाहरू कमजोर हुन्छन् र त्यसले आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पार्छ। दलाल पुँजीवादको जन्म यस्तै दलाल राजनीतिबाट हुन्छ। नेताले आफ्नो लाभका लागि विधि मिच्नु, आफ्नो व्यवसायको हितमा कानुन बनाउनु वा आफ्नो स्वास्थ्योपचारमा सरकारी रकमको उपयोग गर्नु पनि राजनीतिक दलाली नै हो। यस्ता नेताले मजदुरलाई मालिक बनाउने नारा दिए पनि ती मार्क्सवादी हुँदै होइनन्। त्यसैले दोस्रो विश्वयुद्धपछि तथाकथित मार्क्सवादीको वर्चस्व रहेको देशले उन्नति गर्न सकेनन् र तिनको अवसान भयो। दलाल राजनीतिज्ञले दलाल पुँजीवादको विरोध गर्नु एक अवसरवाद मात्र हो। सरकारको भ्रमात्मक नीतिको एक उदाहरण हेरौं।
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको मन्त्रीमण्डलका एक सदस्य रवीन्द्र अधिकारी प्रवासी नेपालीको एक सभालाई सम्बोधन गर्न अमेरिका पुगे। उपस्थित जनसमुदायको मनसाय बुझेर उनले भने ‘नेपाली सधैं नेपाली नै हुन्छ, भूतपूर्व वा वर्तमान हुन्न। हामी नेपाली जहाँ बसे पनि नेपाली नै हौं। देश बनाउने क्षमता नेपालमा बसेकाले मात्र पुग्दैन, गैरआवासीय नेपालीको सहयोग र सक्रियता पनि चाहिन्छ। अब देशलाई समृद्ध बनाउन स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपालीको हातेमालो अनिवार्य छ। हामी संविधानमा उल्लिखित एनआरएन नागरिकता दिने प्रावधानप्रति प्रतिबद्ध छौं। यो आउने वर्षभित्र आवश्यक कानुन तयार भएर आउँछ।’ ओलीकै मन्त्रीमण्डलका अर्का सदस्य लालबाबु पण्डितले तिनलाई देशको माया नगर्ने नागरिक भनेर अपमानजनक रूपले तिनलाई भूतपूर्व नेपाली भनेका छन्। पण्डितले त्यस्ता नागरिकको पैत्रिक सम्पत्तिसमेत कब्जा गर्ने भनिसकेका छन्। यसरी ओलीका दुई सारथिले बोलेका कुरा परस्पर बाझिएका छन्। एउटा सत्य भए अर्को स्वतः बकबास हुन्छ। यो राजनीतिक क्रोनिजमको उदाहरण हो।
अनसनरत प्राध्यापक गोविन्द केसीका विरुद्ध बल प्रयोग गरिएको छ। अपराधमा आरोप लागेका तर प्रमाणित नभएका निर्वाचित सांसद कारागारमा छन्। अपराध प्रमाणित भइसकेका व्यक्तिलाई सरकारले हिरासतमुक्त गरेको छ। समृद्धि जनताको खुसीसँग नापिन्छ। सावित्री श्रेष्ठ (उज्जन श्रेष्ठकी दिदी), गंगामाया अधिकारी वा त्यस्तै अन्य पीडितको आँसुमा समृद्धि नापिन्न। आफ्नो राजनीतिक लाभका लागि विधिको उपहास गर्नु पनि राजनीतिक क्रोनिजमको उदाहरण हो।
नेपालमा आफूलाई मार्क्सवादी भन्न रुचाउनेहरूको सरकार छ। सरकारले समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने लक्ष्य लिएको छ, तर देशमा सरकारभन्दा एनजीओहरू बलिया देखिएका छन्। समाजवादीको सरकारमा बजार सरकारको नियन्त्रण हुन्छ। अर्थात् सरकार बलियो हुन्छ। तर नेपालमा कतिपय गैरसरकारी संस्थाहरूले सरकारका अनेक काम प्रभावित गर्ने गरेका छन्। नेपालमा समाज सेवामा सरकार निकम्मा र गैरसरकारी संस्थाहरूले त्यो निकम्मापनको लाभ लिएका छन्। पंक्तिकारले भोगेको एउटा तीतो अनुभव यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ।
भूकम्पको समाचार आएपछि प्रवासमा रहेका नेपालीहरू सहयोग संकलन गर्न व्यस्त भए। पंक्तिकारले नेतृत्व गरेको संस्थाले तत्कालीन राहतस्वरूप नगद सहयोग गरिसकेपछि पनि सहयोग प्राप्त भइरह्यो। स्थानीयहरूको सहभागिता र सहयोगमा एउटा भत्केको विद्यालय भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरियो। सयौं विद्यालय भत्किएर लथालिंग भएका छन्, तर भत्किएको विद्यालय, सम्बन्धित शिक्षा कार्यालय र तिनका बीचमा बसेर निर्माण कार्य गर्ने संस्थाको खोजीमा दुई वर्ष लाग्यो। विद्यालय र शिक्षा कार्यालयका बीचमा धेरै एनजीओहरू सक्रिय छन्। बाह्य सहयोगमा निर्माण कार्य गर्न शिक्षा कार्यालयले अनुमति दिनुपर्छ। कतिपय ठाउँमा एजीओहरूले त्यस्तो अनुमतिपत्र आफूले प्राप्त गरेको दाबी गरेर बसेका छन्। तिनको स्वार्थले कतिपय ठाउँमा दाताहरूलाई रोकेका छन्। सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, रामेछापका कतिपय भत्किएका विद्यालयसँग सम्पर्क भयो तर निर्माण कार्य गर्ने भरपर्दो संस्थासंग तालमेल हुन सकेन। विदेशीको पैसामा एनजीओले काम गर्ने भएपछि स्थानीयमा समेत एनजीओले गरिहाल्छ भन्ने भ्रम छ। स्थानीयहरूलाई कतिपय ठाउँमा एनजीओले परनिर्भर बनाइसकेका छन्।

उत्पादन गर्न मजदुर मात्रैले पुग्दैन, उत्पादनका लागि आर्थिक स्रोत, बजार र नवीनतम् उपायहरूका लागि ज्ञानविज्ञानको आवश्यकता हुन्छ। लगानीकर्ता, विद्वान् र सक्षमलाई मारेर मजदुरलाई मालिक बनाउने लालबाबु मार्काको मार्क्सवादको प्रयोग गरेरै हेर्ने कि इतिहासबाट सिक्ने ?

पंक्तिकारको संस्थाले स्थानीयले अपनत्व लिनुपर्ने र त्यो उनीहरूले आफैं निर्माण गरेको हुनुपर्ने सर्त राख्यो, त्यसैले एनजीओसँग सहकार्य गर्न सकिएन। यसबीचमा तनहुँ जिल्लाको भानु नगरपालिकास्थित एक स्थानीय समाजसेवीले एउटा जीर्ण रहेको विद्यालय भवनको निर्माण गर्ने सकिने प्रस्ताव ल्याए। हाम्रो संस्थाले आधी सहयोग गर्ने र आधी स्थानीयले गर्नुपर्नेमा उनीहरूले लिखित प्रतिबद्धता जाहेर गरे। शिक्षा कार्यालयको अनुमतिलगायत अन्य सहयोगको जोहो उनीहरू आफैंले गरे। करिब ४० लाखको लागत रहेको विश्वज्योति प्राथमिक विद्यालयको चारकोठे पक्की भवनको निर्माण स्थानीयले करिब २८ लाखमा सम्पन्न गरे। यसमा लालबाबुको प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ। पत्रकार युवराज घिमिरेको उपस्थितिमा प्रदेश सभासद् डोबाटे विश्वकर्माद्वारा जेठ २९ विद्यालय भवनको उद्घाटन गरियो।
सरकारको कमजोर उपस्थिति र एनजीओको चलखेलका बीच कतिपय ठाउँमा हुनुपर्ने काम भएको छैन। सरकारी निकायहरू सक्षम भए पनि उनीहरूलाई सीमाले बाँधेको हुन्छ। सरकारले निर्देशित गरेको कार्यपालना उनीहरूको कर्तव्य हो। देश समृद्ध त्यतिले हुँदैन। त्यसैले एनजीओको उपस्थिति प्रतिवाद गर्नुपर्ने विषय होइन, तर सरकारभन्दा उनीहरू बलियो हुनुको कारण आर्थिक चलखेल नै हो। यो राजनीतिक क्रोनिजमको अर्को उदाहरण हो।
कतैबाट साभार गरिएको एक पुरानो ठट्टा यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ। एउटा कोणसभामा एउटा वक्ताले साम्यवादको महिमा यसरी गाएछन्, ‘क्रान्ति भएपछि सबैलाई ‘स्ट्रबेरी र क्रिम मिल्नेछ।’ एउटा श्रोताले भनेछ, ‘मलाई स्ट्रबेरी र क्रिम मन पर्दैन।’ वक्ताले भने, ‘क्रान्तिपछि तिमीलाई स्ट्रबेरी र क्रिम मन पर्नेछ’ क्रान्तिपछि नागरिकलाई अवसर यथेष्ट हुनुपर्छ। नागरिकलाई सरकारको प्रशंसा गरेर बस भन्न मिल्दैन। अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनले समृद्धिको उद्देश्यलाई जनताले चाहेको विकल्पसँग जोडेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘जसलाई स्ट्रबेरी र क्रिम मन पर्छ, उसलाई ती प्राप्त हुनुपर्छ।’ सरकारको इच्छा र चाहनाबमोजिमको प्रश्न नसोध्ने पत्रकारलाई सरकारले कारबाही गरेको छ। आन्दोलन गर्ने पनि ठाउँ तोकेको छ। लोकतन्त्रमा यो एक राजनीतिक क्रोनिजम हो।
मार्क्सवाद एक उच्च बौद्धिक शोधको परिणाम हो। पुँजीवादी देशले मजदुरको हितमा कानुन सम्भवतः मार्क्सवादबाटै सिकेर बनाएका हुन्। दलाल पुँजीवादको आरोप अमेरिकामा सबभन्दा बढी छ। तर अमेरिकाले मजदुरलाई न्यूनतम ज्याला तोकिएको छ। प्रतिहप्ता काम गर्नुपर्ने तोकिएको अधिकतम समय सीमा नाघिएमा कामदारलाई डेडी वा दुनी ज्याला दिनुपर्ने हुन्छ। सरकारले बिमाको व्यवस्था गरेको छ। वृद्धभत्ता तोकिदिएको छ। अमेरिकामा करिब ९० प्रतिशत मानिस अर्काको व्यवसायमा रोजगार गर्छन्। थोरै मानिस मात्र मालिक छन्। औद्योगिक क्रान्तिको समयमा बेलायतले मजदुरको अधिकारको रक्षा गरिसकेको थियो। मार्क्सवादी सरकार भएको देशमा मजदुरको स्थिति दयनीय छ, किन ?
साक्षरता प्रतिशत संसारमै कममध्ये पर्ने देश नेपालमा मार्क्सवादका भने खराँट विद्वान्हरू छन्। मार्क्सवादको सुगा रटाइबाटै तिनले धन पनि कमाएका छन्। नेताहरू सम्पन्न हुनु खुसीको कुरा हो। नेताहरू सम्पन्न नभए उनीहरू अरूलाई सम्पन्न बनाउन सक्दैनन्। विशुद्ध राजनीतिमा लागेका मार्क्सवादीहरूले विदेशमा स्वास्थ्योपचार गराएको, महलमा राज गरेको र हेलिकप्टरको यात्रा सन्देहपूर्ण हुँदैन ? धनार्जन गर्ने सजिलो बाटो राजनीति नै भए किन मार्क्सवाद सिकाउनुपर्‍यो ? आजीवन राजनीति गरेको मानिसले ६० तोला सुनको व्यवस्था कसरी गर्न सक्छ ? २०–३० तोला सुन माइतीबाट ल्याएको भन्ने तर्क विश्वसनीय छ ? त्यो क्रोनिजम हो, दलाली हो।
उत्पादन गर्न मजदुर मात्रैले पुग्दैन, उत्पादनका लागि आर्थिक स्रोत, बजार र नवीनतम उपायहरूका लागि ज्ञानविज्ञानको आवश्यकता हुन्छ। लगानीकर्ता, विद्वान् र सक्षमलाई मारेर मजदुरलाई मालिक बनाउने लालबाबु मार्काको मार्क्सवादको प्रयोग गरेरै हेर्ने कि इतिहासबाट सिक्ने ? मार्क्सवादीले मार्क्सवाद नबुझेर संसारमा धेरै दुर्घटना भइसकेका छन्। पूर्ण पुँजीवाद वा पूर्ण साम्यवाद संसारमा कहींकतै छैन। समाजको आर्थिक अवस्थाअनुसार समयानुकूल समाजवादमा अलिवर वा अलिपर जानु बुद्धिमत्ता हो। त्यसका लागि जुनबेला जस्तो निर्णय लिने आवश्यकता आइपर्‍यो, त्यो बेला त्यस्तो निर्णय लिन सक्ने नेता चाहिन्छ। त्यसैले समृद्धिका कारणमध्ये कुशल नेतृत्व एक प्रमुख कारण हो। त्यसमा औपचारिक शिक्षाको एक महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। डा. बाबुराम भट्टराईले माओवादको त्याग सजिलै गरेको उदाहरण ताजै छ। चीनसँग खर्बौं रुपैयाँको अनुदान माग्ने सरकारको क्याबिनेटमा सामसुङको आइफोन प्रयोग गर्ने मन्त्री छन्। मन्त्रीहरूले ६ महिनामा ल्यापटप सिकेर समृद्धिको ढोका खोल्नेछन्। माग्नेसँग खर्च गर्न सक्ने हैसियत भएन भने अनुदान प्राप्त हुँदैन। समृद्धिलाई निमन्त्रणा पत्र पठाएर ढुक्कसँग कुरेर एक दिन समृद्धिको आगमन होला र ?

—भट्ट अमेरिकास्थित टेनिसी स्टेट विश्वविद्यालमा एसोसिएट प्रोफेसरमा कार्यरत छन्