१५ भदौ, काठमाडौं । भदौ १४ र १५ गते काठमाडौंमा आयोजित प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन १८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भयो । सम्मेलन सकिएलगत्तै अब वौद्धिक जगतबाट यसको समीक्षा सुरु भएको छ ।नेपालले २०२० मा आयोजना गर्न प्रस्ताव गरेको बिमस्टेक पर्यटन सम्मेलनलाई पनि स्वागत गरिएको छ । नेपालले विश्वको २२ प्रतिशत जनसंख्या बस्ने बिमस्टेक क्षेत्रलाई लक्षित गरेर ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ आयोजना गर्न लागेको हो ।
बिमस्टेकलाई दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को विकल्पको रुपमा अघि सार्न खोजेको भन्ने चर्चा चलिरहेका बेला सम्मेलन लगत्तै भारतमा हुने भनिएको सैन्य अभ्यासलाई कतिपयले आलोचना गरेका छन् । बिमस्टेकको अध्यक्षता गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बिमस्टेक सार्कको विकल्प नभएको धारणा राखिसकेका छन् ।
घोषणामा सन् २०३० भित्र बिमस्टेक क्षेत्रमा गरिबीको अन्त्य गर्ने भनिएको छ । मानवतालाई नै दुश्चक्रतिर डोर्याउने क्रुर र घातक गरिबी अन्त्यलाई प्राथमिकता पूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सामूहिक प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।
सन् १९९७ मा स्थापना भएको बिमस्टेकको संरचनागत सुदृढीकरणका लागि पनि सम्मेलनले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । नेपालको प्रस्तावमा बिमस्टेकको चार्टर निर्माणका लागि कार्यकारी समितिलाई निर्देशन दिइएको छ । चार्टरको प्रस्ताव श्रीलंकामा आयोजना हुने पाँचौ शिखर सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिने छ ।
त्यस्तै, स्थायी कार्यकारी समिति गठन, बिमस्टेक विकास कोष स्थापना, सचिवालयलाई सशक्त बनाउने जस्ता विषयलाई पनि काठमाडौं सम्मेलनले महत्व दिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र १६ औं मन्त्रीस्तरीय बैठकको अध्यक्षता गरेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बिमस्टेकलाई प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयन चरणमा लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।
सम्मेलनको अन्तिम दिन नेपालले बिमस्टेको अध्यक्षता श्रीलंकालाई हस्तान्तरण गरेको छ । म्यान्मारमा २०१४ मा सम्पन्न तेस्रो सम्मेलनदेखि नेपाल बिमस्टेकको अध्यक्ष रहँदै आएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओली र बिमस्टेकका लागि नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको इन्जिनियरिङ अध्ययन समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको छ । मोदीले भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित पशुपतिमा धर्मशाला उदघाटन पनि गरे । म्यान्मारका राष्ट्रपति विन मिन्ट र श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेनाले लुम्बिनी भ्रमण गर्ने अवसरको रुपमा पनि सदुपयोग गरे ।
सन् २००४ मा सदस्य बनेको नेपालले निरन्तरता पाउन नसकेको बिमस्टेकको शिखर सम्मेलनको सफलतापूर्वक आयोजना गर्नुलाई पनि उपलब्धी मान्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । घोषणा जनाइएका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजानसके सम्मेलनको सार्थकता रहने उनीहरूको धारणा छ ।
प्रस्तुत छ, सम्मेलन सकिएलगत्तै परराष्ट्रविद, अर्थशास्त्री र जलाधारविदसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
पोषराज पाण्डे, अर्थशास्त्री
कुटनीतिक र संस्थागत विकासको हिसाबले बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण रह्यो । बिमस्टेक चार्टर निर्माणका लागि पहल, सचिवालय बलियो बनाउने सुरक्षा अधिकारीबीच सूचना आदान-प्रदान, आतंकवादको विरुद्धमा गृह मन्त्रीले सदस्य देशहरूबीच सहकार्य र समन्वय गर्ने जस्ता विषय राम्रा छन् ।
अर्थतन्त्रको ठोस विषयमा भने खासै उपलब्धीमुलुक कुरा आएजस्तो लागेन । भारतको गोवा घोषणा र तेस्रो शिखर सम्मेलनभन्दा आर्थिक विषय धेरै अगाडि बढेको देखिएन । बरु, सम्मेलनको पहिलो दिन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको प्रस्तावमा ठोस अफर छन् । खासगरी ज्ञान बढाउने र शेयर गर्ने उनको अफर राम्रो लाग्यो ।
तीन वर्ष पहिलो नयाँ संविधान निर्माण गरेको नेपालले यस्तो सम्मेलन गर्नु आफैमा महत्वपूर्ण हो । एक वाक्यमा भन्नुपर्दा कुटनीतिक र संस्थागत हिसाबले नगदमै उपलब्धी हासिल भए भने आर्थिक हिसाबले उधारो कुरा मात्रै भए ।
राजन भट्टराई, परराष्ट्रविद
सन् १९९७ मै स्थापना भएको बिमस्टेकमा नेपाल २००४ मा प्रवेश गरेको हो । स्थापनाको दुई दशकमा यसको सम्मेलन नियमित हुन सकिरहेको थिएन । त्यसैले हरेक दुई दुई वर्षमा हुनुपर्ने सम्मेलन २०१४ पछि अहिले सम्पन्न हुनु पनि सकारात्मक पक्ष हो । सातवटै देशका सरकार प्रमुख/राष्ट्र प्रमुखले साझा प्रतिबद्धता जनाउनुलाई उपलब्धीको रुपमा लिएको छु ।
चौथो सम्मेलनले छरिएर रहेरका मुद्दालाई प्राथिमकताको आधार एक ठाउँमा ल्याउन सफल भएको छ । आर्थिक हिसाबले धेरै अगाडि बढिसके भारत, थाईल्याण्ड जस्ता देश र अर्थतन्त्रमा निकैपछि परेको नेपाल, म्यान्मार, भुटानलगायतका देशले आर्थिक वृद्धिको विषयमा साझा प्रतिबद्धता जनाउनु ठूलो उपलब्धी हो । ती देशहरूबीच राजमार्ग, जलमार्ग, हवाईमार्ग, रेलमार्ग जस्ता विषयमा कनेक्टिभिटीको प्रयत्न अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित देशमा यसको अझै ठूलो महत्व छ ।
सातवटै देश कुनै न कुनै रुपमा बुद्धिज्मसँग जोडिएका छन् । त्यसैले ‘बुद्ध टुरिस्ट सर्किट’ मार्फत बिमस्टेक क्षेत्रमा पर्यटन प्रर्बद्धन गर्ने विषय महत्वपूर्ण छ ।
बिमस्टेकको संरचना सुधारमा पनि यो सम्मेलनले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । नेपालको पहलमा चार्टर निर्माण भएर पाँचौं शिखर सम्मेलनमा प्रस्तुत हुनुलाई उपलब्धीको रुपमा लिएको छु । सबै कुरा हाम्रो अपेक्षा अनुसार नभए पनि सम्मेलनमा धेरै महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल गरेको छ ।
विश्व पौडेल, अर्थशास्त्री
बिमस्टेक नेपालका लागि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) भन्दा राम्रो मञ्च हो । भाषिक समानता भए पनि सार्कका कतिपय देशसँग नजिकको सम्बन्ध छैन । भाषा बाधक भए पनि बिमस्टेक देशलाई बुद्ध धर्मले जोडेको छ । एक अर्काबीच पुरानो दुश्मनी पनि छैन ।
बिमस्टेक क्षेत्रका पाँचवटा देशमा नेपालीभाषीहरू छन् । सांस्कृतिक तथा ज्ञान आदानप्रदानका लागि यो क्षेत्र निकै महत्वपूर्ण छ । शिखर सम्मेलनको घोषणापत्र हेर्दा बिमस्टेक देशहरूभित्र आवागमन बृद्धि गर्न खोजेको देखिन्छ । भिसा निशुल्क, इमिग्रेसन सहज बनाउनु पर्दछ । ‘अनअराइभल’ भिसाको व्यवस्थान गर्न सके अझै राम्रो हुन्छ ।
नेपालले पर्यटनबाट धेरै लाभ लिन सक्दछ । त्यसका लागि काँकडभित्ताबाट थाइल्याण्डको बैंककसम्म गाडी चलाएर जानसक्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ । युरोप, अमेरिकातिर यो भन्दा लामो दुरीमा पनि गाडी चलाउने चलन छ ।
बिमस्टेक सम्मेलनका घोषणा सकारात्मक छन् । तर, बिर्सन नहुने कुरा के छ भने यो क्षेत्रमा काम भन्दा गफ गरेर बस्ने चलन छ । जस्तो २०७२ को भूकम्पका बेला दिनुपर्ने उपकरण बल्ल अहिले प्राप्त गरेका छौं । यस्तो अवस्था आउन नदिनका लागि घोषणा गरिएका सानासाना कुराबाट कार्यान्वयन शुरु गर्नुपर्छ । हल्लाखल्ला नगरी गर्न सक्ने काम शुरु गरिहाल्ने हो भने यसको सार्थकता रहन्छ ।
मधुकर उपाध्या, जलाधारविद
बिमस्टेक क्षेत्रमा हिमालदेखि समुन्द्री देशसम्म सहभागी छन् । त्यसैले यी देशहरूमा आउने प्राकृतिक विपत्ति पनि फरक फरक छन् । यसलाई बिमस्टेकले सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ । समन्द्री आँधीदेखि बाढी, पहिरो, आँधीबेहरीबाट जोगिन साँझा प्रतिबद्धता जनाउनुलाई सकारात्मक रुपमा हेरेको छु ।
विपद् व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई क्षेत्रीय रुपमा हेरेर मात्रै पुग्दैन । घोषणाा धेरै कुरा सैद्धान्तिक भए जस्तो लाग्यो । यसको कार्यान्वयन स्थानीय तहमै हुनुपर्दछ । स्थानीयकरण गर्न सकिएन भने जत्तिसुकै ठूलो घोषण भए पनि अर्थ राख्दैन । छिमेकी देश भारतका कारणले नेपालतर्फ आएको बाढीलाई नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा लैजाने भनिएको छ । जबकि त्यस विषयमा बिमस्टेक देशहरूका आ-आफ्नै प्रतिबद्धता छन् ।
‘माउन्टेन इकोनोमी’ को कुरा पर्यावरणसँग जोडिन्छ । पर्यावरण संरक्षणका विषयलाई कार्यान्वयन तहमा नलगी माउन्टेन इकोनोमी सम्भव हुँदैन ।
