स्थानीय तहको संरचना बलियो बनाउँदै कांग्रेस

काठमाडौं÷नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तहको फेरिएको संरचनाअनुसार पार्टी संरचनामा व्यापक परिर्वतन गर्दै तल्लो तहसम्मै बलियो बनाउने भएको छ। कांग्रेसको नयाँ विधानले गाउँ–टोल समितिदेखि वडा कार्यसमिति र मूल्यांकन गर्न वडा स्तरमै वडा कार्यसम्पादन समितिसमेत गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
देशभर छलफल भइरहेको कांग्रेसको परिमार्जित विधानअनुसार गाउँ–टोल समिति १५ सदस्यीय हुनेछ। त्यसैगरि गाउँ–वडा समिति २० देखि २६ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। विधानले गाउँ–वडा कार्यसम्पादन समिति १७ सदस्यीय बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। विधान मस्यौदा समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलका अनुसार देशको संविधानले स्थानीय तह बलियो बनाएकाले कांग्रेसले पनि आफ्ना संगठनलाई त्यहीअनुसार परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव ल्याएको हो।
मस्यौदा विधानले गाउँपालिका कार्यसमिति २० सदस्यीय र गाउँपालिका कार्यसम्पादन समिति गाउँपालिका सभापतिको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। नगरपालिकाको हकमा विधानले २६ सदस्यीय वडा समिति र नगर समिति २९ सदस्यीय बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। नगरपालिकामा समेत वडा र नगर दुवैमा कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव विधानमा छ।
देश संघीय संरचनामा गएपछि साबिक गाउँ विकास समिति गाभिएर बनेका गाउँपालिका वा नगरपालिका ९स्थानीय तह०लाई व्यापक अधिकार दिएको भन्दै कांग्रेसले स्थानीय तहमा पार्टी संगठन सशक्त र चुस्तदुरुस्त बनाउने भएको छ। यसका लागि हरेक ६ महिनामा वडादेखि गाउँपालिका र नगरपालिका स्तरमा पार्टी भेला र बर्सेनि अधिवेशन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। पार्टीको महाधिवेशन हुनुभन्दा ६ महिनाअघि सबै भेला र स्थानीय अधिवेशन सक्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदा विधानले गरेको छ।
मस्यौदा विधानले गाउँ–टोल समितिमा सभापति, उपसभापति, सचिव, कोषाध्यक्ष र सहसचिव १÷१ जनासहित बढीमा १० सदस्य मनोनीत गरी संगठन बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। गाउँ–वडा कार्यसमितिमा पनि सभापति, उपसभापति, सचिव, कोषाध्यक्ष र सहसचिव १÷१ जनासहित वडाको जनसंख्याअनुसार ५ महिला समेटेर १५ वा २१ सदस्य मनोनीत गरी पार्टी कमिटी गठन गर्न प्रस्ताव विधानमा छ। वडा कार्यसमिति भने सभापतिको अध्यक्षतामा उपसभापति, सचिव, कोषाध्यक्ष, सहसचिवसहित बढीमा १७ सदस्यीय गठन गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
यसैगरि गाउँपालिका कार्यसमितिमा पनि सभापति, सचिव र कोषाध्यक्ष १÷१ जना गरी ११ सदस्यको निर्वाचन गर्ने र निर्वाचित सदस्यमध्ये सभापतिले एक जना उपसभापति, एक जना सचिव र एक जना सहसचिव मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सभापतिले गाउँपालिकाका क्रियाशील सदस्यमध्ये ९ जनालाई कार्यसमिति सदस्यमा मनोनीत गर्ने प्रस्ताव छ भने क्षेत्रीय प्रतिनिधि, वडा सभापति, गाउँ–टोल समितिीमा पदेन सदस्य हुने छन्।
विकल्पमा विधानले सभापति मात्र निर्वाचन गरेर बाँकी सबै पदाधिकारी निर्वाचित सदस्यबाट मनोनीत गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। गाउँपालिका कार्यसम्पादन समितिका लागि गाउँपालिका कार्यसमिति सभापतिको अध्यक्षतामा उपसभापति, सचिव, कोषाध्यक्ष र सहसचिवसमेत बढीमा १७ जनाको कार्यसम्पादन समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ। नगरपालिका वडा कार्यसमिति २१ सदस्यीय हुने छ भने नगर कार्यसमिति २९ सदस्यीय बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। वडा र नगर दुवै स्तरको कार्यसम्पादन समिति १७ सदस्यीय हुने विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ।
जिल्ला कार्यसमितिको संख्या जिल्लामा रहेका प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्याका आधारमा निर्धारण हुनेछ। जिल्ला सभापति, सचिव र कोषाध्यक्षको निर्वाचन गरेर क्षेत्र संख्याका आधारमा सदस्यको निर्वाचन र मनोनीत गर्ने प्रावधान कांग्रेसको मस्यौदा विधानले गरेको छ। एउटा मात्र प्रतिनिधिसभा क्षेत्र रहेका जिल्लामा १५ जना निर्वाचित र ६ जना मनोनीत सदस्यको प्रावधान गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाका दुई क्षेत्र भएका जिल्लामा १५ जना निर्वाचित र ९ जना मनोनीत सदस्य हुने छन्।
प्रतिनिधिसभाका ३ निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा १५ जना निर्वाचित र १२ जना मनोनीत सदस्य रहने छन्। प्रतिनिधिसभाका ४, ५ वा ६ निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा १५ जना निर्वाचित र १५ जना नै मनोनीत सदस्य हुने व्यवस्था विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाका ७ निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा १५ जना निर्वाचित र ३० जना मनोनीत सदस्य रहने प्रस्ताव विधानमा छ। क्षेत्रीय सभापति जिल्ला कार्यसमितिका पदेन सदस्य हुने व्यवस्था विधानले गरेको छ।
अन्नपूर्णपोष्टबाट साभार गरिएको