२९ बैशाख, काठमाडौँ
भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन माग गर्दै आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि स्वतः नेपालले पाउन ढिला नगरी भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने र नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन नसक्ने हो भने यो मुद्दा अन्तर्राष्ष्ट्रियकरण गरी भूमि फिर्ता ल्याउन परमादेश माग गर्दै रिट दायर भएको हो ।
अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली, दीपेन्द्र अधिकारी र केशरजंग केसीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, रक्षा, गृह, भूमि व्यवस्था र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुभएको हो । रिट निवेदकहरुले भारतले लिपुलेकमा सलडक बनाएर नेपालसगँको शान्ति तथा मैत्री सन्धि, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रका विभिन्न धाराको उल्लंघन गरेको भन्दै फिर्ता ल्याउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्न माग गर्नुभएको छ । यो सार्वजनिक महत्वको गम्भीर विषय भएकाले अग्राधिकार दिन पनि उहाँहरुले माग गर्नुभएको छ । भारतको उतराखण्डको धार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्ने सडक मार्ग भारतले हालै उद्घाटन गरेको छ ।
यो विषयमा नेपाल सरकारले विरोध जनाउँदै वक्तव्य जारी गरिसकेको छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयले आज भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई बोलाएर कुटनीतिक नोट बुझाइसकेको छ । नेपाल–भारत जारी सीमा विवादको विषयमा उच्चस्तरी वार्ताका लागि नेपालले भारतसँग प्रस्ताव समेत गरेको छ । तर, भारतीय पक्षले भने कोरोना भाइरको महामारी साम्य भएपछि मात्रै त्यस विषयमा कुराकानी गर्न सकिने बताएको छ ।
