breakingसमाचार

आखिर किन गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीले 2057 सालमा राजिनामा गर्नु पर्यो?

गृहमन्त्री माननीय गोविन्दराज जोशीले असोज १३, २०५७ मा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा दिनुभएको प्रेस वक्तव्य
पत्रकार मित्रहरु,
केही दिन यता डोल्पाको दुनै र लमजुङको भोर्लेटारमा जनताको जीउधनको रक्षाका निम्ति कर्तव्य पालन गरिरहेका प्रहरी सुरक्षाकर्मीहरूमाथि भएको सांघातिक आक्रमणमा संपूणर् राष्ट्रको ध्यानाकर्षण भएको छ । आतङ्ककारीहरूको अत्यन्त बर्बर र पाशविक आक्रमणको सामना गर्दै प्रहरीहरूले अत्यन्त उच्चकोटीको वीरता प्रदर्शन गरिरहेका छन् । प्रजातन्त्रको रक्षाका निम्ति यसरी प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि प्राणको बाजी लगाउने प्रहरीहरूको वीरताको म ससम्मान प्रशंसा गर्दछु । डोल्पाको घटनाका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले छानबिन र प्रारम्भिक कारबाही थालनी गरिसकेको छ भने मन्त्रिपरिषद्ले जाँचबुझ ऐनअन्तर्गत छानबिन आयोग पनि गठन गरेको छ । तर यसैबीचमा घटनाको राजनीतिकरण गर्ने र जनसाधारणमा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास पनि भइरहेको छ । (यथार्थमा डोल्पा घटनाको यथार्थ जानकारी मैले पहिले पनि दिइसकेको थिए । यस बीचमा केही सम्वेदनशील जिल्लाहरूको केही हप्ता अगाडि उपप्रधानमन्त्रीज्यूले भ्रमण गर्नु भयो र त्यस पछि गृहमन्त्रीको हैसियतले मैले पनि केही जिल्लाहरूमा भ्रमण गरे । केहीपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि भ्रमणको कार्यक्रम थियो । उपप्रधानमन्त्री र मेरो भ्रमणपछि त्यस क्षेत्रमा आएको जन उत्साह, हिजो आतङ्ककारी गतिविधिमा लागेका मानिसहरूको आत्मसमर्पण गरी संविधानको मूलप्रवाहमा बसी काम गर्नेहरूको संख्यात्मक वृद्धिको खबर, हाल जनतामा आएको उत्साह, कालीकोट, वाग्लुङ र बाजुरामा देखा परेको जनताको मनोवल र आतङ्कको प्रतिरोधको घटनाहरूबाट परिस्थितिमा निकै सुधार भएको थियो । यही दशैंको आसपासमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आपूm पनि त्यस क्षेत्रमा जाने र आफ्ना कार्यकर्ता र जनतालाई पनि गाउँगाउँमा फर्काउने वातावरण बनाउने एउटा निश्चित कार्यक्रम राख्नु भएको थियो । यसै बेला संयोग पनि हुनसक्छ र मलाई त नियोजित जस्तो पनि लाग्दछ डोल्पामा एउटा घटना भयो । यसमा कतिपय प्रहरी सुरक्षाकर्मीको कमजोरी स्वाभाविक हुन सक्दछ । अथवा त्यो नियोजित संलग्नता पनि हुन सक्दछ । घटना हुनुका साथै आतङ्ककारीहरूका तर्फबाट आएको वक्तव्यहरू र त्यसमा संलग्न हुनुपर्ने तत्वहरूको उदासीनता, नेपाली कांग्रेसकै केही वरिष्ठ व्यक्तिहरूको वक्तव्य समेत हेर्दा यो सबै घटनाक्रम कताकता मिलेमतो जस्तो पनि लाग्ने हुनाले आशंका गर्ने पर्याप्त ठाउँँंहरू देखा परेको छ । यसको मूलभूत उद्देश्य सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यस क्षेत्रको भ्रमण कार्यक्रम बिथोल्ने र सरकारले जनतालाई दिन खोजेको सुरक्षालाई खलबल्याउने गाउँमा फर्किन लागेका जनतालाई निरूत्साहित बनाउने एउटा अभियान पनि हुन सक्दछ भनेर अनुमान गर्न सकिने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । जे सुकै होस्् यो घटना भएको छ । यो थप विश्लेषणको विषय हुन सक्दछ तर मैले यही सन्दर्भमा केही कुरा राख्नु सान्र्दभिक भएको हुनाले पनि मैले यी कुराहरू आज यहां राख्न खोजिरहेको छु । त्यसमा अझ स्पष्ट पार्न केही विषयहरूमा छलफल हुन आवश्यक देखेर यहाँहरूलाई दुःख दिएको छु । )


पत्रकार मित्रहरू,
देशमा २०५२ साल फागुनदेखि आरम्भ भएको आतङ्ककारी गतिविधिका कारण परम्परागत सुरक्षा बन्दोवस्तमा आमूल परिवर्तन गर्नैपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको यथार्थ हामी सबैलाई अवगतै छ । यसका निम्ति आन्तरिक सुरक्षाको मुख्य जिम्मेदार निकाय नेपाल प्रहरीलाई समय सापेक्ष आधुनिक हातहतियार, युद्ध कौशल र साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनु पर्नेहुन्छ । यसैले प्रहरीलाई अहिलेको चुनौती सामना गर्न सक्षम हुने गरी हातहतियारद्वारा सुसज्जित, दक्ष र यथासंभव साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन श्री ५को सरकारले प्रयत्न पनि गरेको हो । परन्तु, विभिन्न कारणबाट अहिलेसम्म त्यो प्रयास सफल हुन सकेन । फलस्वरूप हाम्रा सयौं वीर प्रहरीहरूले जीवन गुमाउनु पर्‍यो ।
आतङ्ककारीहरूको छापामार शैलीको आक्रमणको सामना गर्न निर्माण गर्न लागिएको सशस्त्र प्रहरी बल गठन गर्न सकिएको छैन । प्रहरीलाई हतियार उपलब्ध गराउन यस वर्षको बजेटमा रकम छुट्ट्याइएको भएपनि हतियार प्राप्त गर्न सकिएन । प्रहरीलाई शाही नेपाली सेनाले नै हतियार उपलब्ध गराउने सहमति भएपछि १७ करोड रूपैया सेनालाई प्रदान गराइएको भएपनि प्रहरीमा दक्षता नभएकाले हतियार दिन नमिल्ने उत्तर सेनाबाट दिइयो । प्रहरीलाई दक्ष बनाउन निश्चिय पनि समय लाग्छ । त्यतिन्जेल के गर्ने त भन्ने प्रश्नमा अब गंभीर छलफल हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । (यो कुरा मैले यहाँं किन अनुरोध गरेको भने आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मा गृहमन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको हो । हाम्रा प्रहरीहरू सक्षम् छैनन् होला तर आज नेपाल प्रहरीले जसरी लडेको छ त्यतिकै पनि प्रहरीकै कुरा गर्ने हो भने अन्तको म भन्न सक्तिन सार्क मूलुकका प्रहरीहरूले चाहिं यो रणकौशल देखाएका छैनन् भन्ने लाग्दछ तर पनि दक्षता आफैमा हुने कुरा हैन । दक्ष बनाइने कुरा हो । त्यसैले हाम्रो सहमतिमा प्रहरीलाई दक्ष बनाउन स्वयंम प्रहरीले नसक्ने भएपछि शाही सेनाबाट तालिम दिने कुरामा सहमति भएर तालिम दिइयो । तालिम पनि समाप्त भयो । अब त्यो तालिम समाप्त भएको प्रहरीलाई पनि दक्ष नमानेर हतियार उपलव्ध नगराउने हो भने अब कल्ले तालिम दिंदा दक्ष हुने हो एकातिर यसको पनि निक्र्यौल गर्नुपर्ने समय आएको छ भने अर्कोतिर जनताको शान्ति सुरक्षा प्रहरीबाट नभइन्जेल सम्मकोलागि के विकल्प अपनाउने हो की कुनै विकल्प नअपनाउने हो ? कसैले पनि जिम्मेवारी नलिने हो कि ? यो पनि आज एउटा प्रमुख छलफलको विषय बनेको छ । यो विषय तपाईहरू मार्फत् देशका सम्पूणर् बुद्धिजीवीहरूमा पुगोस् भन्ने मेरो धारणा हो ।)


आतङ्ककारीहरूले मध्यरातमा प्रहरीमाथि आक्रमण गर्दा रातभर सामान्य हतियार लिएर प्रहरीहरूले संघर्ष गरेकाछन् । कतिपय अवस्थामा लड्दालड्दै प्रहरीसँग गोली सकिने अवस्थासमेत उत्पन्न हुने गरेको छ । अहिले प्रहरीमा एकजनालाई एउटा हतियारसम्म पनि उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । प्रहरीलाई हतियार उपलब्ध नगराउने हो भने उनीहरूले आतङ्ककारीको सामना कसरी गर्ने? के गर्दा प्रहरीलाई सक्षम बनाउन सकिन्छ ? यो प्रश्न अब सार्वजनिक छलफलको विषय हुनु आवश्यक छ भन्ने मलाई लागेको छ । नेपाल प्रहरीलाई हेलिकप्टर किनिदिने सरकारको निणर्य कार्यान्वयन हुन सकेन । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यस सम्बन्धमा निणर्य गरेको छ । तर सञ्चार माध्यममार्पmत् जनतामा उल्टो सन्देश गयो । यथार्थमा सरकारले हेलिकप्टर भाडामा लिन होइन किन्न नै खोजेको थियो । यतिमात्र हैन भारत सरकारबाट प्राप्त हुने भनिएको हेलिकप्टर पनि प्रहरीलाई उपलब्ध हुन सकेन । (अहिले के चर्चा भएको र सदनमा पनि कुरा उठेको छ भने प्रहरीले हेलिकप्टरमा प्रयोग गरेको भाडाले मात्र हेलिकप्टर किन्न सकिन्थ्यो । यो यथार्थ हो । प्रहरीले नै हेलिकप्टर किन्ने प्रस्ताव सरकार समक्ष प्रस्तुत गरको हो, लेखासमितिले गृहमन्त्रालयलाई हेलिकप्टर किन्न निर्देशन दिएको पनि हो । त्यति हुँदाहँुदै पनि हेलिकप्टर किन्ने अवस्था सिर्जना नहुँदा कमिसनका लागि प्रहरीले भाडामा लिएको आरोप लगाइयो । भारत सरकारले, त्यति बेला म नै गृहमन्त्री थिएँं त्यतिखेर सुरूमा दुईवटा सानो हेलिकप्टर नेपाल प्रहरीलाई दिने निणर्य गर्दा पनि नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गर्न सकेन । र त्यस बारेमा पनि वास्तवमा यथार्थ जनसमक्ष आउनु सान्र्दभिक भएको हुनाले मैले यो कुरा यहांँ स्पष्ट गर्न खोजेको हुँ ।


प्रहरीलाई हतियारयुक्त र दक्ष गराएर सशक्त बनाउन गृहमन्त्रीका हैसियतले मैले कार्य योजना तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छु । डोल्पाको घटनापछि पनि दुईवटा प्रतिवेदन मैले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तुत गरिसकेको छु जुन प्रतिवेदनहरू मन्त्रिपरिषद्मार्पmत् श्री ५ महाराजाधिराजमा पनि जाहेर भइसकेको छ । आतङ्ककारीहरूका कारण उत्पन्न आन्तरिक सुरक्षाको चुनौती सामना गर्ने दायित्व निश्चय पनि गृह मन्त्रालयको हो । तर यस्तो समस्यामा सबैले सहयोग गरेमामात्र समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ । यसकार्यमा सेनाको सहयोग हुनुपर्छ भन्नुको तात्पर्य सैनिक शासन नै लागू गर्नुपर्छ भन्ने होइन । मेरो भनाइको आशय आतङ्कका विरूद्ध सहयोग गर्नु जनसाधारणको त कर्तव्य मानिन्छ भने सरकारी सेनाले त्यसबाट पन्छिन मिल्दैन भन्ने नै हो । जसरी वाह्य शक्तिसँग युद्ध भयो भने रक्षा मन्त्रालयलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ आन्तरिक अशान्तिको सामना गर्न आवश्यक भएपछि गृह मन्त्रालयलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । (मैले अस्ति यहां डोल्पाको घटना सम्बन्धमा सार्वजनिक जानकारी दिई सकेपछि सरकारले केही प्रहरी कर्मचारीहरू र शाही नेपाली सेनाको थाप्लोमा दोष हालेर आपूm उम्किन खोज्यो भन्ने कुराहरू पनि सुन्नमा आएको छ । यसमा मेरो अलग विचार छ । मेरो भन्नुको मनासय के हो भने आन्तरिक सुरक्षाको सम्पूणर् जिम्मा गृहमन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको हो र लिए पनि नलिए पनि यस जिम्मेवारीबाट पन्छिन पाइँदैन । मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यसमा कसले कसरी सहयोग गर्ने? यो आन्तरिक सुरक्षाको कुरामा सरकारसँग सम्बन्धीत सबै निकाय, मन्त्रालयहरूले सहयोग गरेनन् भने, देशको आन्तरिक सुरक्षा जुन सिङ्गो सरकारको काम हो । यसमा सबैको सहयोग र समन्वय भएन भने अन्यौलको वातावरण सिर्जना हुन्छ । अहिले जुन अन्यौल देखा परेको छ त्यसको निराकरण गर्नु पर्दछ भनेको हुँ ।

म जस्तो मान्छेले अरूलाई दोष दिएर आपूm त्यसबाट उम्किने कुरा होइन । मैले त्यतिखेर भन्न खोजेको के हो भने मैले अस्ति पनि तपाईहरूलाई भनिसकेको छु हाम्रै मातहतका तीन जना कर्मचारीहरू डि.आ.इ.जी., एस.एस.पी. र डि.एस.पी.को त्यो घटनामा संयोग पनि हुन सक्दछ र लापर्वाही हुन सक्दछ तर कसैन कसैको कमजोरी हुन सक्दछ । गृहमन्त्रीको हैसियतले तत्काल घटनामा देखिएका कमी कमजोरीका बारेमा मैले उनीहरूलाई केन्द्रमा झिकाउने र तीनै जनालाई सस्पेन्ड गर्ने निणर्य गरेर कारबाहीको प्रक्रिया सुरू भएको छ । जांँचबुझ समितिले १५ दिनभित्र रिपोर्ट पेश गर्ने व्यवस्था मिलाई सकिएको छ । यसमा कुनै पूर्वाग्रह लिने कुनै कारण छैन तर पहिले नै म ‘बायस’ भएर फलानो मान्छे असल हो भन्न थालँे भने खास गरिकन सुरक्षाको निकायहरूमा काम चल्दैन । त्यसको अर्थ मैले तीन जनालाई दोषी ठहर्‍याएर त्यस घटनाबाट पन्छिन खोजेको होइन । मैले शाही सेनाले सहयोग गरेनन् के गर्ने भन्न खोजेको पनि होइन । किनभने त्यो दायित्व गृह मन्त्रालयको हो । आन्तरिक सुरक्षा गर्ने काम गृह मन्त्रालयको हो । वाह्य सुरक्षा गर्ने काम रक्षामन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको हो । त्यसमा मैले भनेको के हो भने त्यही दिन बिहान निश्चय पनि प्रहरीलाई समयमा नै परिचालन गर्न सकिएको भए एउटा अवस्था हुन्थ्यो । जो हिजो देखि अस्ति देखि भइराखेको छ । प्रहरीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिराखेकोे छ । हामी प्रहरीलाई आफ्नो क्षमताले भ्याइन्जेल सम्मलाई सञ्चालन गर्ने कुरामा र घटनामा संलग्न आतङ्ककारीहरूको पत्ता लगाउने कुरामा पछि परेका छैनौं । तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनमा म स्वयंम, प्रधानसेनापति, रक्षासचिव, गृह सचिव, प्रहरी महानिरीक्षक बसेर नाकानाकामा शाही सेनाले घेर्ने, भित्र अपरेसन प्रहरीले गर्ने निणर्य भयो । पछि त्यही विश्वासमा म डोल्पा जांँदा संयोगले म गइरहेको हेलीकप्टरको मुनि आतङ्ककारीको जत्था देखियो ६०, ७० जनाको । म डोल्पा पुग्नासाथ पहिलो काम मैले काठमाण्डौमा खबर गरें । अब त ‘एक्जाक्ट’ ठाउँँ देखि सकेपछि नाका कुर्न पनि परेन । तर सहमति लागू भएन ।

त्यसकारणले यो आन्तरिक सुरक्षामा समन्वय गर्ने कुराको निरोपण गर्न जरूरी छ भनेर भनेको हुँ । यही कुरां विभिन्न दलका बीचमा उठेका छन् । सेनाको प्रयोग सर्वदलीय सहमतिले गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा छापामा आएको कुरा हो । एक जना नेपाली कांग्रेसकै नेताको उल्लेख गर्दै भनेर हिजो पनि कुन छापामा सेना प्रयोग हुँदैन यसले वार्तालाई असर गर्छ भन्ने कुरा छापिएको छ । यस्तो मनस्थितिमा सुरक्षा निकायमा सम्लग्न मान्छेहरू जान पनि गाह्रो हुन्छ । त यस्तो कुराहरूमा अब राष्ट्रले निणर्य गर्ने की नगर्ने, जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले निणर्य गर्ने की नगर्ने ? जस्ले गर्दा सुरक्षामा संलग्न मान्छेलाई जान पनि गाह्रो नहोस्् । नजाँदा पनि भनाइ आउने यो अप्ठ्यारो चाहे शाही सेनालाई होस्् चाहे प्रहरी कर्मचारीलाई होस्् पर्छ । आन्तरिक सुरक्षामा विभिन्न निकायको सहयोग हुन्छ । अन्य मुुलुकमा हेर्दा खेरी पनि के देखिन्छ भने सुरक्षा भनेको एउटा मन्त्रालयको मात्र कुरा होइन । सुरक्षाको मामलामा राष्ट्र एक हुन्छ । सुरक्षा भनेको राष्ट्र एक हुने कुरा हो भने हाम्रो मूलुकमा सुरक्षाको कुन चाहिँ निकायले कस्तो सहयोग गर्ने विषयमा विवाद भइरहेको देख्दा नेपाल प्रहरीलाई पनि काम गर्न गाह्रो पर्ला । सेनालाई पनि गाह्रो पर्ला । त्यसको टुङ्गो लगाउने कि यो विवाद गरेर सुरक्षा निकायमा संलग्न अधिकारीहरूको मनोवल गिराउने ? आज नेपालमा जो जिम्मेवार नियकायमा बसेका छन् वा जो राजनीतिक सोचाइ राख्ने मान्छेहरू छन् या बुद्धिजीवीहरू छन् तिनको ध्यान यतापट्टि गएर आन्तरिक सुरक्षामा कसको के भूमिका हुने भन्ेन बारेमा स्पष्ट हुन सकिएन भने यस्ता कुराहरू हुदै जान्छन् । त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेलाई पनि गाह्रो हुन्छ । त्यो विषयमा मैले यहां स्पष्ट गर्न खोजेको कुरा के मात्र हो भने २ जना कर्मचारीलाई सस्पेन्ड गरेर या अर्को निकाय जो सँंग मेरो आफ्नो तालुक छैन, मैले आदेश दिन सक्दिन त्यसको टाउकोमा हालेर म चाहिँ असल अरू चाहिँ खराब भन्ने मनासय मैले राखेको होइन भन्ने नै हो ।


आतङ्ककारीहरूले ‘वर्तमान राज्य सत्तालाई ध्वस्त गर्दै जनताको शासन जनतन्त्र स्थापना गर्ने‘ आफ्नो लक्ष्य रहेको र यसैका निम्ति उनीहरूले कथित जनयुद्ध आरंभ गरेको घोषणा गरेका छन् । त्यसो भन्नुको अर्थ संसदीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको अन्त्य गर्नु हुन्छ । राज्यले यस प्रकारको हत्या र हिंसाको माध्यमद्वारा पैmलाइएको आतङ्कलाई सहन सत्तैmन ।
यद्यपी यो आन्तरिक सुरक्षाको विषय हो र यसको निम्ति जिम्मेवार निकाय गृहमन्त्रालय नै हो तैपनि परिस्थिति जटिल भएकाले यस विषयमा सबैको सहयोग हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । मैले पटकपटक यो आतङ्क प्रजातन्त्रलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रको गोटी भएकाले यसमा प्रजातन्त्रका पक्षधर सबै राजनीतिक शक्ति र व्यक्तिले गंभीर हुनुपर्र्छ भन्दै आएको छु । पुनः आज पनि त्यही कुरा दोहोर्‍याउन चाहन्छु । यसलाई गृह मन्त्रालय मात्रको वा कांग्रेसका एकाथरि कार्यकर्ता मात्रको समस्या भनेर पन्छाउँदै गयौं भने भविष्यमा ठूलो अनर्थ हुन सक्तछ ।
नेपाली कांग्रेसका विरूद्ध पनि यो आतङ्क लक्षित रहेकाले नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता र नेताहरूले त झन् बढी चिन्तित हुनैपर्छ । आफ्नो स्थापना कालदेखि नै नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्रका निम्ति निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको छ । यसैकारणले यसलाई समाप्त पार्न पनि पटकपटक प्रयास भइरहेको छ । हुनत प्रजातन्त्र मास्नका लागि कांग्रेसलाई समाप्त पार्न चाहने तत्व विगत विगतमा जस्तै यस पटक पनि पक्कै सफल हुनेछैन । परन्तु, नेपाली कांग्रेसका आपूmलाई शीर्षस्थ नेतृत्वमा रहेको दावी गर्नेहरू अहिले यस विषयमा पार्टी र सरकारको आधिकारिक निणर्य विरूद्ध मत प्रकट गरिरहेकाछन् जसबाट प्रकारान्तरले स्वयं आतङ्ककारीलाई सघाउ पुगेको छ । आतङ्ककारीहरूबाट उत्पन्न समस्यालाई सत्तामा पुग्ने अवसर र मौकाका रूपमा प्रयोग गर्न त्यो पक्ष लागेको देखिएको छ । यो अत्यन्त दुःख र दुर्भाग्यपूणर् स्थिति हो ।
आतङ्ककारीहरूले प्रहरीहरूमाथि आक्रमण गरेकै बेला पारेर कांग्रेस भित्रैबाट सरकार माथि आक्रमण हुन थालेको छ । दुवै तिरबाट एकैपटक आक्रमणलाई तीब्र बनाइएको छ । यो संयोग मात्रै हो वा त्यसभन्दा पर अरू केही पनि हो? आपूmलाई कांग्रेसका उपल्लोतहको नेता ठान्नेहरूबाटै आतङ्ककारीहरूका विषयमा आधिकारिक धारणाका विपरीत विचारहरू निकै चर्को स्वरमा बाहिर आएकाले कार्यकर्ताहरूमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । यो समस्यालाई सत्तामा पुग्ने भर्‍यांग बनाउन खोजेको देखिएको छ । त्यो कति उचित हो ?
आतङ्ककारीहरूबाट सिर्जना गरिएको समस्यालाई आप्mनो हितमा प्रयोग गर्न सकिने आशामा राजनीतिकरण गर्ने कि त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन दिने भन्ने प्रश्न म पत्रकार मित्रहरू मार्पmत् नै सबैसँग गर्न चाहन्छु । वार्ताद्वारा समस्या समाधान होस्् भन्ने चाहना सरकारको पनि रहेको छ । वार्ताद्वारा नै समस्या सल्टिने हो भने त्यसमा को सहमत नहोला? तर संविधानका अपरिवर्तनीय बुँदाहरूलाई नै परिवर्तन गर्न त वार्ता गर्न सकिन्न । वार्ताको कार्यसूची पहिले तय गरेर वार्ता गर्नुपर्छ भन्नु आवश्यक र उचित होइन? वार्तासमेतका निमित सरकारले समिति बनायो । प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यस समितिलाई पूणर् अधिकार दिनुभयो । तर वार्ता समितिका संयोजकले सरकारको वार्ता समिति भन्दा माओवादीको वार्ता समितिको भाषा बोल्न थाल्नुभयो । (मैले यहां भन्न खोजेको कुरा के भने वार्ता समिति माओवादीसँंग कुरा गर्नको लागि सरकारलाई सजिलो पार्नको लागि गठन भएको हो । त्यस समितिमा म पनि छु मलाई त मिटिङ भएको पनि धेरै कम थाहा हुन्छ । त्यस समितिका संयोजकको व्यउहाँरबाट त्यो माओवादीले सरकारसंग वार्ता गर्न गठन गरेको समिति हो कि भन्ने भान पर्न गएको जस्तो छ । समितिका संयोजककोे मन्तव्य र वक्तव्यहरू हेर्दा सरकारलाई सजिलो पार्न माओवादीसँंग वार्ता गर्नभन्दा सरकारलाई असजिलो पार्न माओवादीलाई सजिलो पार्न खोजिएको हो कि भन्ने देखिन्छ । त्यो दुराशय नहुन सक्दछ तर यो अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । त्यसैले पनि आज अन्यौल सिर्जना भएको छ र वार्ता समितिका संयोजकले कुनै पनि महत्वपूणर् विषयमा समितिको पनि बैठक नबोलाउने र आफंै एक्लै त्यो समितिको निणर्य हो भनिदिने गर्दा वार्ताको लागि वास्तविक समस्या उत्पन्न भएको हो । त्यो तथ्य पनि मैले यहाँ राख्नका लागि उचित भएको हुनाले कोशिस गरेको हुुँ । यस समस्याको जन्मका बेलामा सरकारको जिम्मा लिने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई कसले छेकेको थियो वार्ता गर्नका लागि ? यो परिस्थितिले पनि समस्यालाई जटिल बनाएको छ ।) वार्ता समितिको संयोजकले सरकारको वार्ता समितिभन्दा माओवादी वार्ता समितिको भाषा बोल्न थाल्नु भएको छ । माओवादीसँगको वार्ताका बारेमा महत्वपूणर् निणर्य गर्दा वा बोल्दा समितिको बैठकमा जानकारीसमेत दिने काम गर्नुभएन । आप्mनै पालामा प्रस्तुत गरिएको माग पत्रलाई उपेक्षा गरेर माओवादीलाई भूमिगत हुन दिने र अहिले अरूलाई वार्ताको वातावरण तयार गरेनन् भनेर दोष दिंदै हिंड्ने गर्नु उचित र उत्तरदायी प्रवृत्ति हो ? वार्ताका निम्ति सरकारले खटाएको प्रतिनिधिले सरकारलाई सूचनासम्म पनि नदिनु र उल्टै सरकारमाथि दोषारोपण गर्नु उचित हुन्छ कि हुन्न सार्वजनिक रूपमा छलफल हुनुपर्‍यो ।
अहिलेको समग्र परिस्थिति हेर्दा नेपाली कांग्रेसका प्रजातन्त्रका पक्षधर समग्र कार्यकर्ताले प्रजातन्त्र संरक्षणका लागि पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको देखिएको छ । मूलुकमा अहिले पैmलाइएको यो आतङ्क प्रजातन्त्रका विरूद्ध लक्षित छ । यो वा त्यो व्यक्ति होइन कांग्रेस समाप्त पार्नमा केन्द्रीत छ । आतङ्ककारीका मालिकहरू कांग्रेसलाई विभाजित गरेर समाप्त पार्न चाहन्छन् । कांग्रेसलाई आन्तरिक रूपमा विभाजित गराउने काममा उनीहरू सफल पनि भएका देखिएकाछन् । यसैले कांग्रेसका प्रजातन्त्रवादी कार्यकर्ताहरूले प्रजातन्त्रका निम्ति अर्को निणर्ायक संघर्ष गर्न आपूmलाई तयार राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । यसका साथै प्रजातन्त्रका पक्षमा रहेका सबै राजनीतिक दल र नेता तथा कार्यकर्ताहरू आफ्नो प्रतिवद्धता पुनः दोहोर्‍याउन पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु ।

पत्रकार मित्रहरू,
डोल्पा घटनालाई एउटा तत्वले मेरा विरूद्ध अतिरञ्जित र भ्रमपूणर् तवरले प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यसभन्दा पहिले पनि मलाई बदनाम गर्न आर्थिक अनियमितता जस्ता कुरामा मुछ्ने प्रयास पटकपटक गरिएको थियो । मेरो केही मित्रहरू संगको अत्यन्त निकट संबन्धका कारण मलाई पनि त्यस्ता विषयमा आशंका गर्नुलाई मैले अस्वभाबिक मानेको छैन । मैले शिक्षा मन्त्रीका रूपमा सरकारमा सामेल भएपछि गृह र जलस्रोत मन्त्रालयमा काम गर्ने मौका पाएको छु । म सधैं आर्थिक अनियमिततालगायतका विकृतिहरूका विरूद्ध संघर्षरत रहिआएको छु । विशेषगरी संगठित तस्करीका विरूद्ध मैले अपनाएको कडा व्यउहाँरका कारण आर्थिक रूपमा शक्तिशाली एउटा गिरोह मलाई बदनाम गर्न र मेरो चरित्र हत्या गर्न सधैं सक्रिय रहने गरेको छ । म कुनैपनि प्रकारको आर्थिक अनियमिततामा मेरो संलग्नता प्रमाणित भएमा राजनीति छाड्न तयार छु भन्ने प्रतिज्ञा दोहोर्‍याउन चाहन्छु र मेरो चरित्र हत्यामा संलग्न तत्वलाई चुनौती पनि दिन चाहन्छु ।
(म तपाईहरू समक्ष के भन्न चाहन्छु भने मैले शिक्षा मन्त्री, जलश्रोत मन्त्री र गृह मन्त्री हुँदा खेरी गरेका काम कारबाहीहरूलाई कुनै दिन कुनै पनि समयमा कसैले यो ठाउँँमा चांिह आर्थिक अनियमितता भएको छ भनेर देखाउन सक्यो भने मैले अहिले भनेका कुराहरू निरर्थक हुन्छन् । म त्यो दावीका साथ भन्नसक्छु मैले मेरो मन्त्रालयमा बस्दा संधै हरेक कुरालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा बनाउने कोशिस गरेको छु । त्यो तपाईहरूले हरेक मन्त्रालयको रिकर्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ । जुनसुकै आयोग गठन हुँदा पनि त्यो कुरालाई स्पष्ट पार्न चुनौती दिन चाहन्छु । मेरो ध्यान कहिल्यै एयरपोर्ट तिर गएन)

पत्रकार मित्रहरू,
मेरा विरूद्ध केही पत्रपत्रिकाले प्रायोजित षडयन्त्रको सहयोगी भूमिका खेलेका छन् । मैले त्यसलाई अन्यथा रूपमा लिएको छैन । आज सम्म मैले मूल्य र मान्यताको राजनीति गरिआएको छु । मैले अस्ति पनि भने नैतिकता भनेको आपूmले ‘फिल’ गर्ने कुरा हो अर्कोले भन्ने कुरा होइन । यो नैतिकताको कुरा ‘क्राइम’ होइन । यो अपराध भयो भनेर अर्कोको उजुरीबाट चल्ने कुरा नभएर संसारभरि आपूmले “ओन” गर्ने कुरा हो । त्यो मैले अस्ति पनि तपाईहरूलाई भनेकोछु । यहां अहिले अघि पनि भने म आपूm कसैलाई बलीको बोको बनाएर आपूm जोगिन खोज्ने प्रवृतिको व्यक्ति होइन । तर एउटा बहस भने यस विषयमा पनि हुनु पर्दछ भन्ने मैले ठानेको छु । मैले यो बहस होस्् किन भनेको भने आज यस्ता घटनाहरू विश्वभर हुन्छन् । मैले यसमा ठीकबेठीक भनेर आप्mनो ‘जस्टिफाइर्’ गर्न खोजेको होइन । यो छलफल हुनु नेपालको सन्दर्भमा जरूरी छ । कस्तो घटनामा कसले नैतिक जिम्मेवारी लिने ? खास गरिकन सुरक्षाको मामलामा संसार भरिका गृहमन्त्रीको, गृह सचिवको, आइ.जी.पी.को एउटै किसिमको कार्य हुन्छ, कर्तव्य हुन्छ । सुरक्षा नीतिले गलत परिणाम निस्क्यो भने, कही ठूलो जमघट थियो सुरक्षा निकायले कुनै किसिमको काम गर्दा धेरै मानिसहरूको मृत्यु भयो भने त्यसलाई के मान्ने? त्यो पनि आपूmले ‘ओन’ गर्ने कुरा हो । जुन प्रयोजनका लागि गृह मन्त्रालय स्थापना भएको छ । त्यसले आफ्नो काम गर्ने सिलसिलामा कुन हदसम्म गर्दा खेरी नैतिकताको प्रश्न हुने हो ? हामीले टाढाको कुरा छोडौं । केही समयअघि श्रीलंकामा त्यहाँंका कुमारातुंगामाथि बम प्रहार भयो, राजीव गान्धी, इन्दीरा गान्धीको हत्यादेखि लिएर हाम्रो छिमेकी भारतमा पनि धेरै यस्ता घटनाहरू भएका छन् । भोलि पनि यस्ता घटनाहरू हँुदै जान्छन् । यो यस्तो बेलामा खास गरिकन आतङ्ककारीहरूसँंग सम्बन्धीत कुरामा सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउँदा नैतिकताको दायरा कहांसम्म राख्ने हो त्यसमा एउटा छलफल हुनु जरूरी छ । मैले यत्रो भूमिका बाँधेर आपूmलाई बचाउन यो सबै भनेको होइन । यो परम्परा, यो किसिमको गतिविधिलाई हामीले कसरी ‘डिफाइन‘ गर्ने हो ? यद्यपि हाम्रो समाजमा माओवादीलाई माओवादीको आतङ्ककारी क्रियाकलापलाई क्रान्ति देख्ने र जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्नु पर्दछ भन्ने गृह मन्त्रालय र त्यसका पदाधिकारीहरूलाई अपराधी देख्ने क्षुद्र विचार भएका बुद्धिजीवीहरू पनि रहेछन् । म उनीहरूको दरिद्र विचार प्रति केवल सहानुभूति मात्रै प्रकट गर्न चाहन्छु । तर हामीले बहुदलीय व्यवस्थामा अबलम्वन गर्न खोजेको बाटो कुन हो त्यो पनि अब छलफलको विषय बनेको छ ।)

पत्रकार मित्रहरू,
डोल्पाको घटनामा केही पत्रपत्रिकाले मैले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग गरेका छन् । यद्यपी तिनले वस्तु तथ्यलाई बग्याएर मेरा विरूद्ध प्रायोजित षडयन्त्रको सहयोगीको भूमिका खेलेका छन् तर मैले त्यसलाई अन्यथा रूपमा लिएको छैन । आजसम्म मैले सधैं मूल्य र मान्यताको राजनीति गरिआएको छु । यद्यपी नैतिकता भन्ने कुरा नितान्त वैयक्तिक कुरा हो । केही पत्रपत्रिकाले म माथि आरोप लगाएजस्तो म अरू कसैलाई बलीको बोको बनाएर आपूm जोगिन खोज्ने प्रवृत्ति र प्रकृतिको व्यक्ति होइन । तर एउटा बहस भने यस विषयमा पनि हुनुपर्ने मैले ठानेको छु । कुन अवस्थामा मन्त्रीले राजीनामा गर्ने हो ? आतङ्ककारीहरू नियन्त्रित हुन नसके यस्तो घटना दिनहुँ हुन सक्तछ । के गृह मन्त्रीले पटकै पिच्छे राजीनामा दिएर सरकार चल्छ ? हामीले कस्तो परम्परा बसाउने ? गृह मन्त्रीको निणर्यका कारण वा अक्षमताका कारण घटना भएका अवस्थामा उसको राजीनामा माग्नु र हुनु उचित हो तर जुनसुकै अवस्थामा पनि राजीनामा माग्नु उचित होला कि नहोला ? यसले अस्थिरता बढाएर आतङ्ककारी कै मनसुबा पूरा त गर्दैन ? यसमा पनि छलफल होस्् भन्ने मलाई लागेको छ ।


पत्रकार मित्रहरू,
मैले गृहमन्त्रीको पदमा बसेर यी सबै प्रश्नहरू उठाउँनु उपयुक्त नहुने र सरकारले हालै गठन गरेको जाँचबुझ समितिलाई पनि काम गर्न सजिलो होस्् भन्ने ठानी आप्mनो पदबाट राजीनामा दिने निणर्य गरेको छु मैले गरेको निणर्यले समितिलाई कुनै छेकबार नगरोस भनेर पनि राजीनामा दिएको हुँ । देशका सार्वभौम जनतालाई शासनका सबै कुरा थाहा पाउने अधिकार छ र थाहा दिनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । यसैले मैले अहिले यहाँहरूलाई दुःख दिएको हुँ । मेरा धारणाहरू जनतासम्म पुर्याइदिने जिम्मा म सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई नै दिन चाहन्छु ।
अन्त्यमा गृहमन्त्रीका रूपमा कार्यसम्पादन गर्दाका अत्यन्त विषम परिस्थितिमा पनि हरसंभव सहयोग दिने सम्पूणर् कर्मचारी र प्रहरीहरूका साथै पत्रकार तथा शुभेच्छुक मित्रहरूलाई धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु ।

जय नेपाल
(प्रेस वक्तव्यका क्रममा विषयलाई स्पष्ट पार्न मौखिक रूपमा प्रस्तुत गरिएका कुरालाई कोष्ठभित्र दिइएको छ ।)

nema
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button