’
कृष्णहरि बास्कोटा
२०७८ असोज १३ गते
डा। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदाको बखत राजनीतिक भुमरीका कारण नियमित बजेट जारी हुन सकेन । पटक–पटक एक तृतीयांश बजेटमा चित्त बुझाउनुपर्यो । यसै अवसरमा प्रधानमन्त्री भट्टराईका विभिन्न विचारलाई मिलाएर राष्ट्रिय गौरवका १७ वटा आयोजनाको घोषणा भयो ।
त्यसपछि खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष र शंकर कोइराला अर्थमन्त्री हुँदा उहाँले चार वटा नयाँ आयोजना थप गरी राष्ट्रिय गौरवका योजनाको संख्या २१ पुर्याउनुभयो । तत्पश्चात् यसको संख्या हेरफेर भयो ।
हाल सरसर्ती गन्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २३ वटा रहेको पाइन्छ । जसमा सडकतर्फ ६ वटा, सिंचाइतर्फ चार वटा, हवाई, विद्युत् र रेलतर्फ तीनरतीन वटा, धार्मिक क्षेत्रका दुई वटा तथा खानेपानी र चूरे संरक्षणतर्फ एकरएक वटा छन् ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा परेका ६ वटा सडकमध्ये पहिलो पुष्पलाल लोकमार्ग हो । यो सडक पूर्वको चियो भञ्ज्याङदेखि पश्चिमको झुलाघाटसम्म जोडिनेछ । यस सडकले करीब २५ जिल्लाका २१५ वटा ठूला बस्तीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउनेछ । जसअनुरूप यस सडकसँग जोडिने गरी २७ वटा मेघा सिटी निर्माण गर्ने लक्ष्य सहित सरकार अघि बढेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागि छुट्टै कानून बन्नुपर्छ । यी आयोजना विना रोकतोक कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । आयोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजरहरू खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुनुपर्छ ।
करीब रु।८५ अर्बको लागत लाग्ने पछिल्लो अनुमान गरिएको यो सडकलाई पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबै खण्डमा कम्तीमा दुई लेनको सडक निर्माण गर्नुपर्छ । यस सडकको निर्माणले करीब २५ सय किमि लामो उच्च हिमाली पूर्व–पश्चिम राजमार्गको अवधारणा पनि अघि बढेको छ । हाल काम गर्न सजिलो होस् भनी यस आयोजनालाई पूर्वी र पश्चिम गरी दुई खण्डमा विभक्त गरिएको छ । यो आयोजना सम्पन्नताको सँघारमा छ ।
फास्ट ट्रयाक
राष्ट्रिय गौरवको दोस्रो सडक योजना, काठमाडौं–तराई मधेश जोड्ने द्रुतमार्ग हो । यो राजमार्गको जिम्मा हाल नेपाली सेनाले लिएको छ । करीब ७२ किमि लामो यस सडकको लागत रु।१ खर्ब ७५ अर्ब रहने अनुमान छ । यस सडकसँगै बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि निर्माण गर्ने गरी प्याकेजमा यो आयोजना अघि बढेको छ ।
यो आयोजना बूट मोडलमा निर्माण गर्ने लक्ष्य पूरा हुन सकेन । साथै, यस आयोजनामा विदेशी लगानी पनि आह्वान गरियो, सफल भएन । साविकमा निजगढ विमानस्थलको संभाव्यता अध्ययन गर्ने कोरियन कम्पनीलाई यो आयोजना दिन पनि सकिएन । साथै, काठमाडौं–तराई जोड्ने सुरुङमार्गको सपना पनि पूरा भएन । हाल यस आयोजनामा साविकमा खनिएको ट्रयाकलाई गुणस्तरीय तुल्याउने लगायतका काम भइरहेको छ । यो आयोजना सम्पन्न हुन अझै केही वर्ष लाग्नेछ ।
तीन वटा करिडोर र स्याफ्रुबेसी
नेपाल सरकारले घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा तीन वटा करिडोर सडक पर्दछन् । ती हुन्– कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली करिडोर ।
कोशी करिडोर तेह्रथुमको बसन्तपुरदेखि उत्तरी तिब्बती सिमाना किमाथाङ्कासम्म पुग्छ । यसको लम्बाइ १६२ किमि हुने अनुमान गरिएको छ । यसको लागत रु।१६ अर्ब २० करोड रहेको छ ।
यसैगरी, कालीगण्डकी करिडोर भने नवलपरासीको गैंडाकोटदेखि मुस्ताङको कोरलासम्म पुग्नेछ । प्रस्तावित करिडोरमध्ये यो नै सर्वाधिक लामो हो । यसको लम्बाइ करीब ४३५ किमि हुनेछ । यस आयोजनाको लागत रु।२८ अर्ब ८० करोड अनुमान गरिएको छ ।
यस अतिरिक्त, कर्णाली करिडोर खुलालु सिमकोट खण्डमा करीब १९६ किमि र हिल्सा सिमकोट खण्डमा करीब ८८ किमि सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो करिडोरको लागत रु।४ अर्ब १० करोड रहेको छ । यी करिडोरहरू महत्वाकांक्षी छन् ।
स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक
यसैगरी, गल्छी–त्रिशूली–मैलुंग–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकलाई पनि राष्ट्रिय गौरवको योजनाभित्र राखिएको छ । यस सडकको लम्बाइ ८२ किमि हुनेछ । यस आयोजनाका लागि रु।१ अर्ब ५८ करोडको लागत अनुमान गरिएको छ । यी सबै सडकको निर्माण प्रगति औसतमा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।
सिंचाइ आयोजना
सिंचाइतर्फ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सिक्टा, बबई, रानीजमरा कुलरिया, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना रहेका छन् ।
सिक्टा सिंचाइ आयोेजना मूलतः बाँके जिल्लाको उर्बरभूमिको सिंचाइका लागि अघि सारिएको हो । यस सिंचाइ आयोजनाबाट करीब ४२ हजार ७०० हेक्टर कृषि भूमिमा सिंचाइ सुविधा पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यस आयोजनामा खाडी राष्ट्रबाट सहयोगको अपेक्षा गरिए तापनि भारतको कारण संभव भएन । हाल नेपाल सरकारकै लागतमा निर्मित यस आयोजनामा भ्रष्टाचार मुद्दा समेत चलिरहेको अवस्था छ । हाल, यस आयोजनाबाट आंशिक सिंचाइ आरम्भ गरिएको छ ।
रानीजमरा कुलरियाले भने कैलाली जिल्लाको करीब २० हजार हेक्टर जमीनमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । किसानले धेरै वर्ष पहिलेदेखि आफ्नै बलबुताले कर्णाली नदीलाई छेकेर कुलोमा पानी पठाई सिंचाइ गर्ने गरेका थिए । यसैलाई आधुनिकीकरण गर्न लागिएको हो । यस आयोजनाको लागत रु।२७ अर्ब ७० करोड रहेको छ । यस आयोजनामा विश्व बैंकले समेत सहयोग गरेको छ । यसको हेडवर्क्सको काम धेरै पहिल्यै सम्पन्न भए पनि मूल नहर र सहायक नहर निर्माण तथा सिंचाइ पनि गर्ने काम एकैसाथ भइरहेको छ ।
भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना
अर्को सिंचाइतर्फको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेको भेरी बबई डाइभर्सन अनुसार भेरी नदीको पानी बबई खोलामा हालिनेछ । यसबाट ४८ मेगावाट विद्युत् शक्ति पनि पैदा हुनेछ । यो आयोजनाको लागत रु।३३ अर्ब १९ करोड रहेको छ । भेरी नदीको पानी बबईमा हालेपछि करीब ६० हजार हेक्टर कृषिभूमिमा सिंचाइ सुविधा पुग्नेछ ।
यसको सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ । तर, भेरीको पानी बबईमा खसाल्ने र पावरहाउस निर्माण गर्नेतर्फ खासै काम हुनसकिरहेको छैन । हाल, संचालनमा रहेको बबई सिंचाइ पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा रहेको छ । यी सबै काम सम्पन्न भएपछि यस सिंचाइ आयोजनाले मूलतः बर्दिया र कैलाली जिल्लामा सिंचाइ सुविधा पुर्याउनेछ ।
मेलम्ची
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा खानेपानीतर्फ एउटा मेलम्ची मात्रै रहेको छ । यस आयोजनामा एशियाली विकास बैंकको सहयोग रहेको छ । यो आयोजनाको अनुमानित लागत ३१२।९ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ ।
यस आयोजनामा २७ किमिको सुरुङमार्ग, इन्टेक र सुन्दरीजलमा वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट स्थापना भएको छ । सुन्दरीजलबाट पाइप बिछ्याई पानी वितरण आरम्भ गरिएकोमा मेलम्ची खोलाको वरिपरि आएको बाढी पहिरोबाट हाल यो आयोजनाबाट पानी वितरणको काम अवरुद्ध भएको छ ।
विमानस्थल
विमानस्थल निर्माणतर्फ तीन वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पर्दछन् । त्यसमध्ये भौतिक रूपमा कुनै काम नभएको आयोजना निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो । यस आयोजनामा कसले लगानी गर्ने भन्नेसम्म पनि सुनिश्चित हुनसकिरहेको छैन । यसको अनुमानित लागत रु।१ खर्ब २० अर्ब हुनेछ । यस आयोजनाका विषयमा आवश्यक र अनावश्यक तर्क–वितर्क गरी हाल यसलाई ओझेलमा पारिएको छ ।
पोखरा विमानस्थल
पोखरा र भैरहवाको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवे लगायत निर्माणको काम भने लगभग पूरा भइसकेको छ । तर, ती स्थानहरूमा पनि टर्मिनल भवन र टावर लगायतको संरचना भने निर्माण हुन बाँकी छ । चिनियाँ सहयोग रहेको पोखरा विमानस्थलको निर्माण लागत रु।२१ अर्ब ६० करोड हुनेछ ।
यसैगरी, एशियाली विकास बैंकको सहयोग रहेको भैरहवा विमानस्थलको निर्माण लागत रु।६ अर्ब १० करोड हुने अनुमान छ । यी दुवै विमानस्थलले नेपालको पर्यटन उद्योग बूम गर्न सघाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
पशुपति र लुम्बिनी
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र दुई वटा धार्मिक एवं ऐतिहासिक क्षेत्र पनि पर्दछन् । ती हुन्, पशुपति र लुम्बिनी विकास कोष । यी दुवै क्षेत्रको विकासका लागि गुरुयोजना बनेका छन् । सोही गुरुयोजना बमोजिम काम गर्न वार्षिक बजेट विनियोजन हुने गर्दछ ।
पशुपति विकास कोषका लागि प्रारम्भमा यसको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न रु।३ अर्ब ८९ करोड बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । यसैगरी, लुम्बिनी विकासका लागि यसको गुरुयोजना अनुसार काम गर्न रु।६ अर्ब १० करोड बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यी दुवै आयोजनामा काम भइरहेको छ । गुरुयोजनामा तोकिए अनुसारका सबै काम सम्पन्न गर्न अझै केही वर्ष लाग्ने संकेत देखिएको छ ।
विद्युत् आयोजना
कुल ४५६ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनालाई पनि राष्ट्रिय गौरवको योजनाभित्र सूचीकृत गरिएको छ । यस आयोजनामा कर्मचारी संचय कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नागरिक लगानी कोष लगायतको लगानी रहेको छ ।
माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना
यसरी नेपालकै सार्वजनिक संस्थानहरूले विद्युत् क्षेत्रमा लगानी गरेको पहिलो आयोजना हो । यस आयोजनाको साविकको लागत करीब रु।३५ अर्ब रहेकोमा यसको लागत र अनुमानित समय दुवै दोब्बर खर्च लाग्न गई हाल संचालनमा आएको छ ।
प्रस्तुत सन्दर्भमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भित्र बूढीगण्डकी र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना तथा विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई पनि समावेश गरिएको छ ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट १२०० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुनेछ । यसको लागत रु।२ खर्ब ६० अर्ब अनुमान गरिएको छ । यसको संभाव्यता अध्ययन गर्ने, विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गर्ने काम सम्पन्न भए पनि निर्माणको चरणमा जान सकिएको छैन ।
यस आयोजनाका लागि वार्षिक विनियोजन गर्ने, पेट्रोल र डिजलको आयातमा प्रतिलिटर रु।५ कर असुली गर्ने लगायत काम भइरहेका छन् । नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष फ्रिज नहुने गरी बजेट विनियोजन गर्ने हो भने करीब ७र८ वर्षमा यो आयोजना सम्पन्न हुनेछ ।
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको हालत पनि बूढीगण्डकीकै जस्तो छ । ७५० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको क्षमता भएको यस परियोजनाको अनुमानित लागत रु।१ खर्ब ४८ अर्ब रहेको छ । यस परियोजनामा सरकारले दाताको खोजी गरिरहेको छ र सफलता हात पर्न सकिरहेको छैन । एशियाली विकास बैंक लगायतले हात हालेर पनि झिकेको आयोजना यही हो ।
यसैगरी, अमेरिकी सहयोग एमसीसीद्वारा विद्युत् प्रसारण आयोजना संचालन गर्ने गरी अर्को परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समावेश गरिएको छ । तर, आन्तरिक कलहका कारण दाताबाट रकम प्राप्त गर्न सकिएको छैन ।
रेल, मेट्रो र मोनोरेल
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र रेल, मेट्रो तथा मोनोरेल गरी तीन वटा आयोजना पनि पर्छन् । रेलतर्फ केही काम भए पनि सेवा संचालनमा आएको छैन । यसैगरी मेट्रोरेल र मनोरेलमा भने सिन्को पनि भाँचिएको छैन ।
चुरे संरक्षण
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाभित्र पर्छ । यो आयोजनाले ३७ जिल्ला समेटेको छ । आयोजनाका लागि रु।२ खर्ब ५० अर्ब लागतको अनुमान गरिएको छ । यस आयोजनामा भने केही काम भएको छ । तथापि, चुरे संरक्षणमा अझै पनि धेरै गर्न बाँकी भएको अनुभूति हुन्छ ।
चुरे क्षेत्र
राष्ट्रिय गौरवको बेहाल
यथार्थमा, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिए पनि यिनको अवस्था प्रायः बेहाल छ । यसको जरो कारण, यी अवधारणा विना नै गौरवका आयोजना घोषित हुनु हो । यी आयोजनामा राजनीतिक दलहरूको साझा सहमति पनि जुटाउन सकिएको छैन ।
दक्षिण कोरियामा राष्ट्रिय पहिचानका आयोजनालाई नै गौरवको आयोजना भन्ने गरिन्छ । तर, नेपालमा यस्तो अवधारणा पनि छैन । साथै, यी आयोजनाहरूको सघन अनुगमनको व्यवस्था पनि हुनसकिरहेको छैन ।
केही समय पूर्व नेपाल सरकारबाट घोषित पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा करीब रु।९२ खर्ब खर्च गर्ने अनुमानमध्ये १८ वटा गेम चेन्जर प्रोजेक्ट ९रूपान्तरणकारी आयोजना० मा रु।२५ खर्ब खर्चिने अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरी, सरकारले हरेक वर्ष उच्च प्राथमिकताका आयोजनालाई पि वानमा राख्ने गरेको छ । यसर्थ, अनेक शब्दले पनि भ्रम पैदा गरेको छ । जसको कारण मुलुकका सामान्य आयोजनाको औसत खर्चभन्दा पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको खर्च कम देखिएको छ ।
यसर्थ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागि छुट्टै कानून बन्नुपर्छ । यी आयोजना विना रोकतोक कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । यी आयोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजरहरू खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट हुनुपर्छ । यी आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का लगाउनुपर्छ । यी आयोजनाहरू तोकिएको समयपूर्व नै सम्पन्न हुनुपर्छ । यी तोकिएकै लागतमा सम्पन्न हुनुपर्छ । तब न यी आयोजना राष्ट्रिय गौरवका हुन्छन् । यसर्थ, सम्बन्धित सबैले मन, वचन र कर्मले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सत्पहल गरौं भन्ने आह्वान गर्दछु ।
कृष्णहरि बास्कोटा
कृष्णहरि बास्कोटा सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त हुन् । त्यसअघि नेपाल सरकारका सचिव रहेका उनले अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिवको जिम्मेवारी निभाइसकेका छन् ।
साभारःअनलाइन खबर
