भाद्र १, २०७५ ÷ मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ कानून लागू भएको छ । एक सय ६५ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी (२०७५ भाद्र १ गते) शुक्रवारबाट नयाँ कानून कार्यान्वयनमा आएको हो । तात्कालिन श्री ३ जङ्गबहादुर राणाको पालामा वि।सं। १९१० मा बनेको मुलुकी ऐनलाई मुलुकी देवानी ९संहिता० ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि ९संहिता० ऐन, मुलुकी अपराध संहिता ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ९संहिता० ऐन, फौजदारी कसुर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन० ऐन, र केही नेपाल कानूनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गरेको छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालले समय सापेक्ष र जनअपेक्षा अनुसार ऐन ल्याईएको बताउँदै कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न अपिल गर्नुभएको छ । अघिल्ला सरकारले गरेको प्रयास, कानुनको मस्यौदा निर्माणका क्रममा बिभिन्न समितिले गरेको पहलका कारण आज नयाँ काुनन लागु गर्न सफल भएको बताउदै उहाँले प्रेस, चिकित्सक, सुरक्षा निकायमा देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ संयोजकत्वको कार्यदलले फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा र खिलराज रेग्मी नेतृत्वको कार्यदलले मुलुकी देवानी संहिता सम्बन्धी मस्यौदा दुई वर्ष लगाई तयार बनाएर सरकारलाई बुझाएको थियो । सोही मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइ सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरेपछि लामो छलफल गरेर कार्यान्वयनमा ल्याईएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऐन तयार भएर कार्यान्वयनका लागि एक वर्षको समय छुट्टयाइएकाले अहिले केही समूहले गरेको विरोधको कुनै औचित्य नभएको बताउनुभयो । उहाँले त्यस्ता समूहले उठाएका विषय विधि सम्मत ढङ्गले सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । सो ऐन बनाउँदा संसदमा सभामुखको भूमिका निर्वाह गरेका एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधान जारी भएपछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कामको रुपमा यसलाई लिएको बताउनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङले भने जस्तै ऐनमा पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, मुलुकको शान्ति सुरक्षासँग जोडिएका विषयलाई स्पष्ट पारिएको दावी गर्नुभयो ।
धर्म परिवर्तन, दाइजो प्रथा, बहुविवाह, बलात्कार, जथाभावी घर निर्माण लगायत विषयलाई नयाँ कानूनमा कसुर ठहर गर्दै कारबाही हुने व्यवस्था छ ।
