सरकारसँग जनताको पीडा बुझ्ने हृदय नै छैन : देउवा

 
४ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेता शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई कोभिड-१९ ले हुन सक्ने क्षतिबारे कुनै ज्ञान नै नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकारसँग जनताको पीडा बुझ्ने हृदय नभएको र जनताको दु:खप्रति कुनै सम्वेदना नभएको आरोप लगाए ।
कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा आएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बरालिएर बहुवर्षीय योजनाको कोरा कल्पनामा अल्झिएको देउवाले टिप्पणी गरे ।
‘यो नीति तथा कार्यक्रम जनतामा आशा र विश्वास जगाउन पूर्णत: असफल छ । सरकार महामारी नियन्त्रण गर्न पूर्ण रुपले असफल भएको छ’ उनले भने ।
नेपालमा कोरोना संक्रमण देखिएको चार महिना र लकडाउन गरेको ५५ दिन भइसक्दा पनि जम्मा २६ हजारको मात्र पीसीआर परीक्षण हुनु दु:खद् रहेको देउवाले बताए । यत्तिका दिनपछि पनि स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा उपकरणलगायत आवश्यक सामग्रीको उपलब्धता नहुनु, भेन्टिलेटरलगायत अन्य उपचार सामग्रीको आवश्यक नहुनु सरकारको कमजोरी भएको उनको भनाइ छ ।
‘म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु लकडाउनको यो अवधिमा के तयारी गर्‍यो ?’ उनले भने। विदेशमा लाखौं नेपाली कोरोना संक्रमणको जोखिममा रहेका र भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा धेरै अलपत्र रहेको भन्दै देउवाले उनीहरूलाई सुरक्षित तरिकाले घर फर्किने वातावरण बनाउन माग पनि गरे ।
उनले पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन र समुदायस्तरमा पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे । नीति तथा कार्यक्रममा सरकार आत्मप्रशंसामा नै रमाएको भन्दै देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यसअघिका दुई वर्षको आफ्नै नीति तथा कार्यक्रम पढ्न सुझाव दिए ।
देउवाद्वारा २०७७ जेठ ४ गते संसदमा प्रस्तुत सम्बोधनको पूर्ण अंशः
सम्माननीय सभामुख महोदय,
हामी सबै जान्दछौं यो असाधारण समय हो । यस्तो बेला नेपाल सरकारको आ.व. २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्न सम्मानित सदनमा उभिँदा म नेपाल र नेपालीको आजको स्थिति र केहि परिदृश्यलाई स्मरण गरिरहेको छु ।
एकातर्फ म कोरोना संक्रमणको जोखिमसँग जुधेर देशभरि अग्रपङ्क्तिमा काम गरिरहेका स्वास्थकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी र सफाइकर्मीलाई स्मरण गरिरहेको छु भने अर्कोतर्फ कोरोनाबाट संक्रमित दिदीबहिनी, दाजुभाइ, तिनका परिवार, महामारीका कारण दुःखमा परेका किसान, स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाइरहेका श्रमिक, विदेशबाट घर फर्कन चाहेका तर नपाएका अप्ठ्यारोमा परेका नागरिक, बसेको ठाउँमा राहत नपाएर सयौं किलोमिटर हिँडेर घर जान बाध्य हजारौं मजदुर, विद्यार्थी र बेरोजगार, उपचार पाउन कठिनाइमा परेका अन्य रोगका बिरामी, उद्योग व्यापार बन्द भएका साना ठूला उद्यमी व्यापारी, बिहान साँझको छाक टार्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका मजदुर, समस्यामा परेका गरिब, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र एकल महिलाहरूलाई सम्झिरहेको छु ।
म परीक्षण सामग्रीको अभावमा कोरोना परीक्षणको प्रतीक्षामा बसेका नागरिकहरू र भाइरसको महामारीले आफू र परिवारलाई कसरी जोगाउने, प्रकोप बढ्दै गए स्थिति के होला ? यसले मुलुकलाई के गर्ला भनेर सन्ताप र त्रासमा बसेका नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइको मनोदशा स्मरण गरिरहेको छु । अनि हिजो मात्रै समयमै उपचार नपाएर कोरोनाका कारण मृत्यु भएकी सिन्धुपाल्चोककी सुत्केरी महिला, उनको काखको शिशु र उनको परिवारको मनोदशा सम्झिरहेको छु l
सरकारले यी सबैलाई आफू अभिभावक भएको अनुभूति गराउनु पर्ने समय हो । हाम्रो अपेक्षा थियो सरकारले ल्याउने नीतिले यस्ता सबै विषयलाई सम्बोधन गर्नेछ । सरकारका कार्यक्रमले स्रोत साधनको समुचित व्यवस्थापन गरी समस्याको उचित समाधान गर्नेछ । तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले अर्कै सन्देश दिएको छ ।
पहिलो सन्देश यो सरकारलाई कोभिड-१९ ले गरेको र गर्न सक्ने क्षति बारे ज्ञान नै छैन । दोस्रो, सरकारलाई जनताको दुखः प्रति कुनै वेदना छैन र जनताको पीडा बुझ्न सक्ने हृदय छैन । तेश्रो, सरकारसँग यो अप्ठ्यारो बेला भविष्यकालागि जनता आश्वस्त हुने कुनै योजना छैन । एक वर्षे नीति तथा कार्यक्रम उद्देश्यबाट बरालिएर बहुवर्षीय योजनाको कोरा कल्पना जस्तो देखिन्छ । यो नीति तथा कार्यक्रम जनतामा आशा र विश्वास जगाउन पूर्णतः असफल भएको छ ।
यो सरकार महामारी नियन्त्रण गर्ने व्यापक तयारी गर्न पूर्णरुपले चुकेको छ । नेपालमा पहिलो संक्रमित व्यक्ति ०७६ माघ १० मा भेटिएको चार महिना पुग्न लाग्यो। लकडाउन भएको पनि आज ५५ दिन पूरा भयो । हिजोसम्म पीसीआर विधिवाट केवल २६ हजार छ सय ९१ जनाको मात्र परीक्षण भएको स्वयं सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । यतिका दिनपछि पनि स्वास्थकर्मीको सुरक्षा उपकरणलगायतका आवश्यक सामग्रीको उपलब्धताको प्रत्याभूति नहुनु, विश्वसनीय परीक्षण किटको अभाव हुनु, अस्पतालमा भेन्टिलेटरलगायत अन्य उपचार सामग्रीको आपूर्ति नहुनु, कोरोना प्रभाववाट मर्कामा परेकालाई उचित राहतको व्यवस्था नहुनु, सिमाना बाहिर बिचल्लीमा रहेका र देशभित्र नै पनि घरबाहिर असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित र इज्जतपूर्वक घरमा पुर्‍याउने कुनै योजना नहुनुले जनताले सरकार भएको अनुभूति गरेका छैनन् ।
म प्रश्न गर्न चाहन्छु सरकारले लकडाउनको यो अवधिमा के तयारी गर्‍यो ? परिस्थितिको गम्भीरताप्रति सरकार संवेदनशील हुन नसकेको दृष्टान्त हो तयारी विहीनता । विदेशमा लाखौं नेपाली कोरोनाका कारण समस्यामा परेका छन । भारतीय सीमा नाकामा हजारौं नागरिक बिचल्लीमा परेका छन्। तीनले सरकारबाट सुरक्षित रुपमा घर फर्किने वातावरण र सहजीकरणको अपेक्षा गरेका छन् । तीनका बारेमा नीति कार्यक्रममा ठोस योजनाको अभाव छ ।
स्वास्थ सामग्री तत्काल पर्याप्त प्रवन्ध गर्न, पीसीआर परीक्षणको दायरा व्यापकरुपले समुदाय स्तरमा पुर्‍याउन, विभिन्न क्षेत्रका लागि आवश्यक राहतको व्यवस्थित प्याकेज ल्याउन र विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काएर मापदण्डयुक्त क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थित रुपले राखेर परीक्षणपश्चात  घर पुर्‍याउने बन्दोबस्त मिलाउन सरकार समक्ष माग गर्दछु ।
नीति तथा कार्यक्रममा सरकार आत्मप्रशंसामा रमाएको छ । विगत दुई वर्षमा निकै काम गरेको दाबी गरिएको छ । म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विगत दुई वर्षका नीति कार्यक्रम पुनः एक पटक पढ्न अनुरोध गर्छु । जसले नयाँ नीति कार्यक्रमका असत्य दाबीलाई उजागर गर्नेछ ।
सरकार दुई वर्ष पहिलेको नीति कार्यक्रम हेरेर आफैँ लज्जित बन्नुपर्ने स्थिति छ । त्यो बेला एकवर्ष भित्र बनाउँछु भनेको गौतम बुद्ध एयरपोर्ट बनेको छैन । तीनवटा मुख्य राजमार्गको छेउमा बनाउँछु भनेको ७६५ केभी ट्रान्समिसनलाइन, निजगढ एयरपोर्ट निर्माण प्रतीक्षामा छन् । पहिलेका नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका सातवटै प्रदेशका प्रमुख सहरमा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइने जस्ता केही सपना पूरा नभई विनाकुनै स्पष्टीकरण तुहिएका छन । यी त केही उदाहरण मात्र हुन्।
दुई वर्ष पहिलेको नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका नै कतिपय योजना र कार्यक्रम अहिलेपनि पुनरावृत्ति गरिएका छन । यसले नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयन कति फितलो छ भन्ने देखाएको छ । विकासको गति गजबले अगाडि बढेको दाबी गर्ने सरकारलाई न्यून पुँजीगत खर्चको अवस्थाले जिस्काइरहेको छ । राजनीतिक प्रचार र सुविधाका लागि जेपनि गर्छु भन्ने सस्तो प्रवृत्ति मौलाएको छ । यसले नीति तथा कार्यक्रमको विश्वसनीयता र उच्च गरिमा हराएको छ ।
सरकार वर्तमान समस्यालाई ठिकसँग हेर्न सकिरहेको छैन वा अप्ठ्याराहरूको गाम्भीर्यता बुझिरहेको छैन । विगत दुई वर्षका कार्यक्रम अहिलेपनि दोहोरिएका छन् । पहिले पनि गुरुयोजना बनाएर कार्यक्रम ल्याइएको थिएन । अहिले फेरि त्यसरी नै दोहोरिएका छन् । यसले खर्चको लक्ष्य धेरै राख्ने संकेत मिलेको छ । राजस्वको यो वर्षको लक्ष्य समेत नभेटिएको परिप्रेक्षमा पुराना योजना पनि दोहोर्‍याउने र महामारीसँग लड्न नयाँ खर्चपनि छुट्याउने हो भने यो सबैका लागि स्रोत कहाँबाट आउँछ ? यसले निजी क्षेत्रलाई दोहन गर्ने, उनीहरुलाई बैङ्कबाट उपलब्ध हुने पुँजी सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने र जथाभाबी वैदेशिक ऋण लिने गलत नीति तर्फ जान्छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सुशासन, शान्ति सुरक्षा कायम गरेको, भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाहीलाई तीव्रता दिएको भनिएको छ। बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको दुई वर्ष पुग्दैछ यो आपराधिक घटनाका प्रतिसरकारको उदासिनता र गैरजिम्मेवार व्यवहारले सुशासन, शान्ति सुरक्षाको विषयमा सरकारी दाबीलाई चुनौती दिएको छ । यो त एक प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो । यस्ता अपराधका अनेक घटनालाई नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको छ । भ्रष्टाचारको एकपछि अर्को काण्ड भएका छन । पछिल्लो समयमा सार्वजनिक भएको यति काण्ड हुँदै सेक्युरिटी प्रेस खरिदसम्बन्धी काण्डमा मन्त्री नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको घटनापछि सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा गर्नु जग हसाउने विषय होइन र ?
कोरोना महामारीको बेलामा अत्यावश्यक सामग्री र औषधि समेतमा भ्रष्टाचार भएको भनि प्रश्न उठ्नु, त्यसमा छानबिन हुनुको साटो प्रधानमन्त्री आफैँ भ्रष्टाचारजन्य घटनाको बचाउमा उत्रिने र उन्मुक्ति दिने जस्ता घटनाले सुशासन र सदाचारको विषयमा सरकार पूर्ण असफल भएको पुष्टि हुन्छ । उल्टै समाचार सम्प्रेषण गर्ने सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई अस्थिरता फैलाएको आरोप प्रधानमन्त्रीले लगाउनुभयो, उहाँको तहबाट यो अभिव्यक्ति आउनु एकातर्फ दु:खद् थियो अर्कोतर्फ प्रेसको स्वतन्त्र भूमिकालाई कुण्ठित गर्ने नियत थियो ।
कोरोनाले मुलुकका सबै क्षेत्रलाई अत्यन्त नकारात्मक रुपले प्रभावित गरेको छ । यसका अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभाव रहने छन् । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम समस्या समाधानतर्फ उन्मुख छैनन् । देशभित्र उद्योगधन्दा, निर्माण क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव र विदेशवाट रोजगारीबाट देश फर्किनेको ठूलो संख्याले बेराजगारीको समस्या भयावह रुपले बढ्ने देखिन्छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग ईच्छाशक्ति, क्षमता, ईमान्दारी र दूरदृष्टिको नितान्त अभाव छ ।
सरकारको दाबी विपरीत संघीयताको कार्यान्वयनमा सरकारको उदासिनताको देश साक्षी छ । प्रदेश सरकारहरू संविधान प्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्न वाञ्चित भएका छन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने संयन्त्रहरू अन्तर प्रदेश परिषद्, अन्तर सरकारी वित्त परिषद् जस्ता निष्कृ जस्ता छन् । प्रदेशका राजनीतिक नेतृत्वले संघीय सरकारसंग व्यवस्थित समन्वय नभएको गुनासो गरिरहन्छन् ।
हस्तकला, कृषिमा आधारित साना उद्योगहरू नकारात्मक रुपमा प्रभावित भएका छन् । आत्मनिर्भरता र धेरै ठूलो रोजगारीको माध्यम बनेको कुखुरापालन, मत्स्यपालन, मह, केरा, तरकारी, फलफूल उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने उद्योगमा परेको असर र तीनलाई दिन पर्ने राहतको उल्लेख छैन । ती उद्योगमा आधारित व्यक्तिले रोजगारी गुमाउने, आर्थिक मन्दीका कारण उद्योग धराशायी भई देश भित्र आर्थिक असमानता थप बढ्ने स्थिति छ ।
सरकार अहिलेपनि उद्योग, रेमिटेन्स आदि क्षेत्रमा कोरोनावाट भएको प्रारम्भिक क्षति अनुमान गर्न सकेको छैन । यसले राहत पाउनुपर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने विषय नीति कार्यक्रममा समेटिएको छैन । सरकारसँग निर्यात बढाउने विश्वसनीय र नयाँ योजना छैनन् । सरकारले सञ्चालन गरेको रोजगार योजनाहरूको गुणस्तर र स्रोत परिचालनको तरिकामा गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । विगतमा सञ्चालन गरिएका प्रधानमन्त्री रोजगार योजनाले देशको सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको भनी आम जनता र सञ्चार माध्यममा व्यापक विरोध भएको थियो । दिगो पूर्वाधार निर्माणका लागि लिनुपर्ने वैदेशिक ऋणलाई कार्यकर्ता पोस्ने काममा खर्च गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
अहिले कोरोनावाट व्यापक रुपमा प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्र पनि हो । प्रर्यटन प्रवर्द्धन सम्बन्धि कुनै नीति आएको छैन । केहि एयरपोर्टको निर्माण र मर्मत मात्र दिगो र गुणस्तरिय पर्यटनको स्रोत होईन । सबै भन्दा बढी राहत चाहिएको पर्यटन क्षेत्रमा पुराना सामान्य किसिमका विषयको पुनराबृति बाहेक कुनै नविन सोच र योजना छैन ।
राष्ट्रिय गौरवमा परेका योजनाको अवधि र लागत दुवै बढेको छ । सरकारले उच्चप्रविधि प्रयोग गरेर सडक बनाउन सकेको छैन । सही योजनाको छनौट, विकास कार्यको गुणस्तर र निर्माणको क्षमता वृद्धिमा ध्यान गएको छैन । उर्जा क्षेत्रको कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको छ । कयौं योजना महामारीले पीडित छन् । तीनलाई राहतको वा अन्य कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।
यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा पनि सरकार मितव्ययिताको पक्षमा देखिएन । यो सरकार आफैँले गठन गरेको आयोगको मितव्ययिताको सिफारिस समेत लागू गर्न तयार छैन । वैदेशिक ऋण निरन्तर बढेको छ । सरकार मितव्ययी हुन र वैदेशिक ऋणको नीति पारदर्शी हुन आवश्यक छ ।
नेपाली भूमि अतिक्रमण खासगरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीबारे नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएको विषय सकारात्मक छ तर यो अपूर्ण पनि छ । मित्र राष्ट्र  भारत र चीन दुवै मुलुकले सन् २०१५ मा गरेको सहमति अनुरुप नेपाली भूमिमा भारतबाट सडक निर्माण गर्ने काम गरिएको छ । दुई छिमेकी मुलुकबीच भएको सहमतिको नेपाली कांग्रेसले तत्काल नै विरोध जनाएको र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहनुभएको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले तत्काल प्रोटेस्ट नोट पठाएको म स्मरण गरिरहेको छु । नेपाली भूभागमा भएको अतिक्रमण र सडक निर्माणबारे छिमेकी मुलुक मित्र राष्ट्र चीनसँग समेत उच्चस्तरमा सार्थक र परिणामीमुखी वार्ता गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्छ ।
अघिल्लो सरकारले गरेको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सहयोगसम्बन्धी सम्झौता एमसीसीलाई यो सदनबाट पारित गर्नेबारे सरकारको उदासीनता देखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समावेश गरेरै जिम्मेवारी र जवाफदेहिताका साथ सरकार अग्रसर हुन सकेको देखिएन । यसलाई यही सदनमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन म माग गर्दछु । पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णय र सम्झौता उल्लङ्घन गर्दै जाने प्रवृत्तिले गलत नजिर स्थापित गर्ने चेतावनी म दिन चाहन्छु ।
अन्तमा यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई प्रगतिको वाटोमा लैजाने सिर्जनशीलता देखाउन सकेको छैन । आवश्यक नीति र कार्यक्रमको अभाव छ । पुराना कार्यक्रम दोहोर्‍याएका छन् । राजस्वमा आउने कमीले हुने प्रभावबारे केही बोलेको छैन । अहिलेको महामारीले पार्ने बहुआयामिक प्रभावबारे नीति कार्यक्रमले बोल्न सकेको छैन र नेपाली समाजमा कोरोनाले पार्ने नकारात्मक प्रभावको अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उचित उपायको खोजी गर्न सकेको छैन । म सरकारलाई बजेट बनाउँदा यी सबै विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर निर्माण गर्न सुझाव दिन्छु ।
धन्यवाद, जय नेपाल ।