सरकार अथवा मन्त्रिपरिषद् गठनले पूर्णता नपाउनुलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको असफलताका रुपमा प्राय: सबै सञ्चार माध्यममा प्रस्तुत गरिएको छ। दुई महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्ण आकार नपाउनुलाई नेतृत्वको असफलता मान्नैपर्छ।तर, त्यो भन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो – के नेपालमा सरकार अथवा मन्त्रिपरिषद्ले जनचासो, गुनासो सम्बोधन गर्न या विकास र राज्यका दायित्व पूरा गर्न कुनै योगदान पुर्याउन सक्छ?
संविधानको (२०७२) को कुरा गर्नु निरर्थक हुन्छ, किनकि यो संविधान केही पन्ना कागजमा मात्र जीवित छ र त्यसलाई अल्पायु बनाउनमा दुईओटा संविधान सभामा संलग्न पार्टी, नागरिक समाज र सञ्चारको ठूलो हिस्सा सामूहिकरुपमा जिम्मेवार छन्।
पक्कै पनि उनीहरुको दोष हैसियत तथा भूमिका अनुसार फरक फरक डिग्रीका हुन सक्छन्।
जब सरकारमा सहभागी तथा २०६३ को परिवर्तनको मुख्य श्रेयको दावेदार दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द) का अध्यक्ष स्वयं नै यो संविधानविरुद्ध सडक आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिँदै आफ्ना कार्यकर्तालाई त्यसका लागि तयार रहन निर्देशन दिन्छन्, त्यो स्वयं प्रमाण हैन र संविधानको निरर्थकताको?
अर्को, दुईवटा संविधान सभाका अध्यक्ष पदमा आसीन सुवास नेम्वाङ स्वयं प्रतिनिधिसभाको वर्तमान अध्यक्षबाट आफू पीडित भएको गुनासो गर्छन्। यो परिपक्व समय हो, नेम्वाङले त्यसबेला गरेका अपराध र निषेधको राजनीतिको पूर्ण समीक्षा र ‘कोर्स करेक्सन’ गर्न। अन्यथा उनको आचरण भावी सभामुखहरुका लागि मनपरी गर्न नजीर बनिरहने छ।
विदेशीद्वारा, विदेशी लगानी र विदेशी स्वार्थका लागि सार्वभौम जनताको भूमिका खोसेर लादिएको यो संविधानले कसरी नेपाली जनताको हैसियत न्यून बनाएको छ, कसरी २०६२–६३ को परिवर्तनसँग सामूहिक रुपमा जोडिएका दलहरु तिनका नेतृत्व देशघाती, प्रजातन्त्र विरोधी र समर्पणवादीको पर्याय बनेका छन्, त्यसका केही या प्रतिनिधि झलक उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ।
जेलाई देउवाको ‘असक्षमता’ भनिएको छ, त्यो तेस्रोपल्ट यो संसदको विघटन र आमनिर्वाचनको पूवाभ्यास हो। राजनीतिक समीकरण माधव नेपाल र प्रचण्डसँग भए पनि विघटनका लागि केपी ओलीसँग सहकार्य भइरहेको छ।
सत्ता र विश्वसनीयता गुम्दा प्रचण्डले पटकपटक ‘क्रान्ति’ सँग जोड्दै सडक आन्दोलनको कुरा उठाउनु अहिलेको अवस्थाको दोष वर्तमान संविधानका पक्षधर अन्य शक्तिको टाउकोमा हाल्ने रणनीति मात्र हो। तर, जनताका नजरमा संविधानभित्रका सबै दल असक्षम र अपराधी बनेका छन्।
‘जनयुद्ध’ पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको ४० – बुँदे मागपत्रमा उठाइएको पहिलो बुँदा थियो, भारतसँगको १९५० को ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ सँगै सबै मुलुकहरुसँगको असमान सन्धिको खारेजी।
मागपत्र बुझाउने बाबुराम भट्टराई अहिले ‘मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन’ सँगको ५० करोड डलर ‘अनुदान’ पारित गर्नुपर्छ भनी राष्ट्रिय सहमतिका लागि आह्वान गरिरहेका छन्। उनको राष्ट्रिय सम्मान समानता र समृद्धिसँगै ‘साम्राज्यवाद’ र विस्तारवाद’ को परिभाषा बदलिएको छ। उनी नेपाली समृद्धि र आत्मसम्मानका पक्षधर हैनन्।
एमसीसी प्रकरण र त्योसँग जोडिएको विवादले अहिले दुईओटा पक्ष सार्वजनिक बहसमा ल्याएको छ। पहिलो, नेपालको उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तह महत्वपूर्ण सन्धि सहमतिमा विदेशी शक्तिप्रति सँधै नतमस्तक हुन्छ, र आफ्नो फाइदाका लागि दीर्घकालीन असरका सन्धि सहमति गर्न पनि पछि हट्दैनन्।
मुलुकमाथि कस्ता आर्थिक, नैतिक र प्रशासनिक भार त्यसले लाद्ने गर्छ, त्यसबारे उनीहरु खासै चासो राख्दैनन्।
अहिलेको परिस्थितिमा एमसीसीमा हस्ताक्षर नगर्दा पनि नेपालको छवि र विश्वसनीयतामा कमसेकम अमेरिकामा नकरात्मक बन्न जान्छ, किनकि संसदले त्यसलाई अनुमोदन गर्छ भन्ने आश्वासनका साथ नेपाली पक्षले त्यसमा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यसलाई संविधान (२०७२) पास गरे जसरी नै संसदबाट पारित गराउने चाहना २०१७ यताका सबै सरकारमा नदेखिएको हैन।
तर, यो विवादसँग जोडिएको दोस्रो पक्षलाई बढी सकारात्मक रुपमा हेर्नुपर्छ। हालै एमसीसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमारको चारदिने नेपाल बसाइ र अत्यन्त ऊर्जावान ‘लविङ’ ले नेपालमा अमेरिकी चासोको आकार देखाउँछ।
तर त्यो टोली निराश भएर अमेरिका फर्क्यो। व्यापक जनस्तरको विरोधसँगै राजनीतिक दलहरु मध्ये नेपाली कांग्रेस संस्थागतरुपमा र व्यक्तिगत रुपमा बाबुराम भट्टराई बाहेक प्राय: सबै दलहरु एमसिसी विरुद्ध उभिए। विरोधका शैली र स्वरुप त्यो कति शोभनीय थियो, थिएन, त्यो छुट्टै बहसको विषय बन्नु पर्छ ।
तर, अपारदर्शी बाह्य ‘कुटनीति’ का प्रतिरोध सँधै संयमित होला र ? त्यो विरोधले केही दर्जन नेतालाई हातमा लिएर नेपालसँग दीर्घकालीन असरका सन्धिमा सहमति गर्न सकिन्न भन्ने सन्देश सर्वत्र गएको छ। यो उपलब्धि या सन्देश नेपाली नेता र उच्चस्तरीय प्रशासकका लागि पनि हो।
एमसीसी लगानी पारित नभएकोमा क्रुद्ध र निराश एमसीसी टोलीले नेपालका उच्च तहका राजनीतिज्ञ र प्रशासकसँग जनाएको भनी केही सञ्चारमाध्यममा आएका विवरण तथा धम्की सत्य हुन् भने त्यसले नेपाली नेताहरुलाई विदेशी ‘दास’ सावित गर्न सहजै मद्दत पुर्याउँछ।
एउटा बाहिरी मुलुकको ‘कर्पोरेट’ उच्चाधिकारीले यदी विश्वबैंक तथा एशियाली विकास बैंक मार्फत नेपालमा आउने विकाश ऋण तथा सहयोग प्रभावित हुने धम्की दिएको साँचो हो भने त्यो नेपालको सार्वभौम हैसियतको अवमूल्यन हो।
सुमरले नेपालमा उनी विरुद्ध भएको विरोध प्रदर्शन, अमेरिकी सम्पत्ति माथिको ‘असुरक्षा’ आदि बारे प्रश्न उठाउनु र त्यसको सुरक्षाको आश्वासन आतिथेय मुलुकबाट माग्नु स्वाभाविक कुटनीतिक अभ्यास हुन्।
र एमसिसी नेपालका अध्यक्ष तथा अर्थ सचिवको हैसियतबाट मधु मरासैनीले त्यो आश्वासन सुमरलाई दिएका हुन्। तर, दुर्भाग्य नेपालमा हस्तक्षेपकारी शक्तिका रुपमा आफूलाई नांगेरुपमा २०६२ यता स्थापित गरेको भारत मात्र एक्लो मुलुक मानिदैन अब।
एमसीसी लगानी पारित नभएकोमा क्रुद्ध र निराश एमसीसी टोलीले नेपालका उच्च तहका राजनीतिज्ञ र प्रशासकसँग जनाएको भनी केही सञ्चारमाध्यममा आएका विवरण तथा धम्की सत्य हुन् भने त्यसले नेपाली नेताहरुलाई विदेशी ‘दास’ सावित गर्न सहजै मद्दत पुर्याउँछ। एउटा बाहिरी मुलुकको ‘कर्पोरेट’ उच्चाधिकारीले यदि विश्व बैंक तथा एशियाली विकास बैंक मार्फत नेपालमा आउने विकास ऋण तथा सहयोग प्रभावित हुने धम्की दिएको साँचो हो भने त्यो नेपालको सार्वभौम हैसियतको अवमूल्यन हो।
अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदनका लागि कूटनीतिक तह र शैलीमा गरेको पहललाई अन्यथा मान्न सकिन्न।
अर्को मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने भनी चिनिएको मुलुक चीनका राजदूतले माओवादी – एमाले एकता जोगाउने नाममा राजदूत तहबाट देखाइएको व्यवहार त्यत्ति नै आपत्तिजनक थियो।
एमसीसी प्रकरणमा फर्कौँ, २०१७ मा सहमतिमा हस्ताक्षर हुनुपूर्व नेपाललाई भष्टाचारको न्यूनता, प्रजातन्त्रको सम्वृद्धि र सुशासनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने मुलुकका रुपमा स्वीकार गरी त्यो ‘अनुदान’ उपलब्ध गराउनुमा नै अमेरिकी नियत खोटो देखिन्छ।
जुन मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनको आधार विदेशीले निर्धारण गर्छ, जहाँ राजनीतिक परिवर्तन र शान्ति प्रक्रियामा फरकमतलाई पूर्णतया निषेध गरिन्छ, जहाँ राजनीतिक एजेन्डा, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र जस्ता एजेन्डा लाद्न संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया तथा संसदीय परम्परालाई पूर्णतया वेवास्ता गरिन्छ, जहाँ ‘द्वन्द्वकालीन’ मावन अधिकार उल्लंघन छानबिन गर्न र दोषीलाई दण्डित गर्नबाट रोक्न सबै १२–बुँदे शक्ति एक ठाउँमा उभिन्छन् र जहाँ प्रजातन्त्रको मौलिक मान्यता मानिने शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त विपरित न्यायपालिका प्रमुख कार्यपालिका प्रमुख पनि बन्छ, त्यो मुलुकको प्रजातान्त्रिक प्रतिवद्धतालाई अमेरिकाले स्विकार्छ भन्ने त्यो हास्यास्पद र बद्नीयतपूर्ण मानिनुपर्छ।
उसलाई जवाफदेहीताको घेरामा ल्याउनै पर्छ। एमसीसी प्रकरणमा नेपाली जनताले केही हदसम्म त्यही गरे। अपवादरहीत तरिकाले नेपाली जनताको विवेचना र प्रतिरोधको शक्ति संगठितरुपमा प्रदर्शन र प्रयोगको प्रक्रिया शुरु भएको छ। २०६३ यताका निरन्तरका वैदेशिक हस्तक्षेप तथा त्यसबाट उत्पन्न परिवर्तन स्वत: समीक्षा र आमूल सुधारका विषय बन्न जाने छन् अब।
अफगानिस्तानमा अहिले भइरहेका गतिविधि त्यत्ति सुखद र गन्तव्य सुनिश्चित नदेखिए पनि बाह्य र हस्तक्षपकारी शक्तिको पलायन तथा पराजयलाई राष्ट्रवाद, राष्ट्रियताको ‘अडान’ र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापनाका लागि पूर्वशर्त मानिनु पर्छ।
तालिवानका वर्तमान मान्यता र चरित्र विविध विभेदका पक्षपोषण गर्दछन्। तर राष्ट्रियता, स्वाधीनता र बाह्यशक्ति प्रतिको प्रतिरोधले आत्मसमीक्षा तथा प्रजातन्त्रको प्राण मानिने समानताको यात्रामा उनीहरु अघि बढ्न सके भने त्यो अर्को सुखद आश्चर्य हुने छ नव उपनिवेश विरुद्धको अभियानमा।
नेपालका सन्दर्भमा आयातीत एजेन्डाविरुद्ध १४ वर्षपछि नेपाली जुर्मुराउनुलाई पनि त्यस अर्थमा सकारात्मक रुपमा लिइनुपर्छ। केपी ओलीको एमालेले एमसीसीबारे अहिलेको अडान व्यक्त गर्न चाहेन या त्यत्ति साहस जुटाएनन्।
राष्ट्रिय स्वार्थ सत्ता र प्रतिपक्षमा पुग्दा अलग हुँदैनन्। लेनदेनको राजनीतिमा मात्र ‘मान्यता’ फेरिन्छ। तर, यो ‘बीच’ को अवस्थामा केपी ओली कति दिन बस्न सक्लान् र? राष्ट्रियताको मामिलामा उनले पक्कै पनि ‘पेन्डुलम’ चरित्र देखाएका छन् अनेकौँपल्ट।
महाकाली परियोजनादेखि कालापानी – लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा प्रकरणसम्म। तर, प्रधानमन्त्री भइसकेपछिको अवस्थामा र अरुभन्दा आफू विशिष्ठ खालको राजनीतिज्ञ भएको दम्भ पटकपटक प्रदर्शन गरेका ओलीका लागि अब कमसेकम राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिएका विषयमा ‘कित्ता’ काट नगर्ने छुट हुँदैन।
जनताको चुलिँदो आक्रोशलाई थेग्न सक्ने अवस्थामा ओली, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर, प्रचण्ड या शेरबहादुर देउवा कोही पनि छैनन् अब। वर्तमान संविधान पाँच वर्ष पूरा भई ६ वर्षमा लाग्दा त्यस विरुद्ध सडकमा संगठित विरोध हुन थालेको छ।
हिंशाका शक्ति र राजनीतिक व्यापारीहरुसँग बाह्य जगतको सहकार्यबाट र राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको सामूहिक अधिकारको मूल्यमा हुने संघर्षले राष्ट्रलाई सम्मानित नै बनाउँछ।
एमसीसी प्रकरणमा देखा परेको प्रतिरोध र अमेरिकाद्वारा त्यसलाई रद्द गर्ने प्रवल सम्भावनाले नेपालीहरुले राष्ट्रिय र बाह्य मामिलामा आत्म निर्णयको अधिकार पुन: हासिल गरेको संकेत गर्दछ। तर, एउटा उदाहरणलाई पर्याप्त मान्न सकिन्न। नेपाली नेताहरुलाई पाठ पढाउन र वर्तमान राजनीतिक दलहरुकै कारण रहेको २०६२ – ६३ को राजनीति परिवर्तन र शान्ति प्रक्रियामा देखिएको निषेधको चरित्रलाई अस्वीकार गर्नु आवश्यक छ।
अर्को, ‘मध्यावधि चुनाव’ को घोषणा र यो संविधानको अस्वीकृतिका लागि आन्दोलन अबको मुलुकको नियति बन्ने स्पष्ट देखिन्छ।
त्यस्तो संविधान अन्तर्गतको निर्वाचन प्रयास, सभामुख र प्रतिपक्षको लडाइँमा निरीह संसद, ढुकुटीमाथि वैधानिक नियन्त्रण गुमाएको सरकारलाई स्वीकार्नु र मुलुकले अब केही अपेक्षा गर्नु आफैँमा नागरिक चेतना विहीनताका प्रकरण मानिने छ।
