सर्वोच्च अदालत अगाडि सुरक्षा सतर्कता बढाइयो

२०७९ असोज २ गते

२ असोज, काठमाडौं ।

महाअभियोग लागेपछि निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किन लागेको हल्लापछि सर्वोच्च अदालत क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको मूल गेटमा अघिल्ला दिनको तुलनामा प्रहरीहरुको तैनाथी बढाइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू माथिको महाअभियोगको कारबाही टुंगो नलाग्दै नियमित काममा फर्किन लागेको सूचना सर्वोच्चमा पठाएको भन्ने अपुष्ट समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

महाअभियोग सिफारिस समितिले शनिबार राति सभामुख अग्नि सापकोटालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा जबरामाथि महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरिएको छ । साथै केही विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको तर यस संसदमा पर्याप्त समय अभाव भएकाले संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश गरी टुंगो लगाउनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ को उपनियम ९ मा महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।

संघीय संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमले पनि गत २०७८ फागुन १ गते राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक परिषद, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद र जबरालाई पठाएको पत्रमा संविधानको धारा र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ मा भएको व्यवस्था उल्लेख गर्दै जबरामाथि महाअभियोगको कारबाही टुंगो नलागेसम्म कामकाज गर्न नपाउने व्यहोरा उल्लेख गरेका छन् ।

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संसदले सफाइ नदिएसम्म जबराको निलम्बन कायमै रहने बताए । आज बिहान बसेको एशोसिएसनको आकस्मिक बैठकले जबरालाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय पनि गरेको अध्यक्ष घिमिरेले जानकारी दिए ।

संवैधानिक व्यवस्था विपरीत जबरा सर्वोच्च फर्किन लागेको हल्लापछि कानुन व्यवसायीहरुले उनलाई गेटमा रोक्ने तयारी गरेका छन् । यसअघि जबराको कार्य सम्पादनमा प्रश्न उठाउँदै कानुन व्यवसायीहरुले तीन महिना लामो आन्दोलन गरेका थिए ।