पोखरा- पोखराको फेवाताल किनारमा रहेको बसुन्धरा पार्कमा केबुलकार नबनाउन र हरियाली पार्कको रुपमा विकास गर्न सर्वोच्च अदालतले आइतबार फैसला गरेको छ।
अधिवक्ता भगवती पहारीले बसुन्धरा पार्कलाई जुन उद्देश्यले अधिग्रहण गरिएको हो, सोही उद्देश्यमै विकास हुनुपर्छ भन्दै सरकारको नाममा माग दाबी गर्दै २०७२ साल असार २० गते सर्वोच्चमा दर्ता गरेको रिटमाथि २०७५ वैशाख १६ गते न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्लले फैसला गर्दै हरियाली पार्कको रुपमा विकास गर्न सरकारलाई आदेश दिएका हुन्।
बसुन्धारा पार्कलाई तत्कालीन राजपरिवारका सदस्यको नाममा २०५२ सालमा नामाङ्कन गरिएको हो। त्योसँगै कोमागाने पार्क पनि छ। यी पार्कलाई जुम्ल्याहा पार्क पनि भनिन्छ। २०३८ सालमा सरकारले फेवा ताल जोगाउने र त्यस जग्गामा ग्रिन बेल्ट बनाउने उद्देश्यले ३ सय २ रोपनीे जग्गा न्यूनतम मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो। बसुन्धरा पार्कमा मात्रै एक सय आठ रोपनी जग्गा छ।
२०६६ साल कात्तिक ११ गते पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले बसुन्धरा पार्कमा केवलकार बनाउने निर्णय गरेको थियो। पोखरा उपत्यका नगरविकास समितिले केवल कार निर्माणका लागि भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो। मन्त्रालयले मनकामना दर्शन प्रालिलाई बसुन्धार पार्कबाट रानीवन हुँदै विश्व शान्ति स्तुपासम्म केबुलकारको मास्टर प्लानका लागि २०७१ चैत १७ गते स्वीकृति प्रदान गरेको थियो।

२०७१ साल चैत १८ गते पत्रिकामा फेवाताल माथि केवलकार भन्ने शीर्षकमा समाचार आएपछि स्थानीय एवं सरोकारवालाहरुले चासो राखेर बसुन्धरा पार्क जोगाउन अभियान शुरु गरेका थिए। यस विषयलाई लिएर २०७१ चैत २१ गते टोलविकास संस्था, आमा समूह, नागरिक समाज, पर्यटन ब्यवसायीलगायतका संघ संस्थाहरुको वृहत भेला गरेका थिए। भेलाले टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष गिरिराज अधिकारीको संयोजकत्वमा बसुन्धरा पार्क बचाउ समिति समेत गठन गरेको थियो ।
लगभग १३ सय मिटरको दुरीमा केवुलकार निर्माणकालागि मास्टर प्लानसहित प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि स्थानीय एवं सरोकारवालाले पटक पटक नबनाउन आग्रह गरेका थिए । स्थानीय एवं सरोकारवालालाई वेवास्ता गर्दै २०७२ असारको ११ गते मनकामना प्रालिको दुईवटा गाडी बसुन्धरा पार्क भित्र प्रवेश गरेपछि अधिवक्ता भगवती पहारीले अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । ‘प्रहरीको दल बल सहित बसुन्धरा पार्कमा मनकामना दर्शन प्रालिका दुईवटा गाडी छिरे । हाम्रो आवाज सुनुवाई नभए पछि २०७२ साल असार २० गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्‍यौँ,’ बसुन्धरा पार्क बचाउ अभियानकी सचिव एवं अधिवक्ता भगवति पहारीले भनिन् । ‘झण्डै ३ वर्ष पछि हरियाली पार्क बनाउने पक्षमा फैसला भएको छ । एकदमै खुशी छु ।’
तत्कालिन समयमा वैशाख १२ गते भुकम्प जाँदा समेत धेरैले सुरक्षित महसुस गर्न पाएका उक्त पार्कलाई हरियाली पार्क कै रुपमा विकास गर्नु पर्छ भनेर गरिएको प्रयास सफल भएको पहारीले बताइन्। ‘अब यसलाई सुन्दर पार्कमा विकास गर्नु ढिला गर्नु हुँदैन।’
पार्कमा मनकामना केवलकार प्रालिले केवलकार मात्र नभई बसुन्धरा पार्कको एकसय आठ रोपनी जग्गा पुरै घेरेर त्यहाभित्र रिसोर्ट, स्विमिङपुल, हल, रेस्टुरेन्ट लगायत संरचना बनाउने मास्टर प्लान बनाएपछि बाध्य भएर न्यायलयको ढोकासम्म पुगेको अधिवक्ता पहारीले बताइन् ।