श्रीधर खनाल\मेनुका कार्की
काठमाडौं : सरकारले पहिलो पटक राजस्व घाटाको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा चालु खर्चलाई राजस्वले थेग्न नसक्ने देखिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आगामी आवका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । बजेटमा आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड चालु खर्चका लागि व्यवस्था गरिएको छ । आठ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएको छ । यस हिसाबले चालु खर्च राजस्वको तुलनामा १४ अर्ब रुपैयाँ बढी छ ।
राजस्व घाटा भएको बजेटका कारण आन्तरिक र बाह्य ऋणमा आश्रित हुनुपर्ने बाध्यता आएको अर्थशास्त्री प्रा.डा. मदनकुमार दाहाल बताउँछन् । ‘बजेटले साधारण खर्चका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ’, उनले भने, ‘यो बजेटले निर्धारण गरेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो छ ।’
बजेटले आगामी आवमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य तोकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ५ दशमलव ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि ३ खर्ब ३५ अर्बको पुँजीगत खर्च व्यवस्था गरिएको थियो । आगामी आवमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोडको पुँजीगत खर्च व्यवस्था गरिएको छ ।
पुँजीगत खर्चमा आएको कमीले पनि सरकारले सोचेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन हुने अर्थशास्त्री डा. दाहाल बताउँछन् । चालु आवमा २४ प्रतिशतको पुँजीगत खर्चले हुने भनिएको आर्थिक वृद्धिभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि २३ दशमलव ९ प्रतिशतको पुँजीगत खर्चले गर्ने गरी बजेट आएको छ ।
२३ प्रतिशतको पुँजीगत खर्चले लगानी भित्याउन नसकिने पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको भनाइ छ । ‘लगानी आकर्षण गर्ने बजेट आएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई बढी बजेट विनियोजन गरिएको बजेटले आर्थिक वृद्धिदरको घोषणा पूरा गर्ने अवस्था छैन’, उनले भने ।
चालु आवमा राजस्व संकलनको तुलनामा साधारण खर्चमा भएको वृद्धिले सरकारको चालु खाता निरन्तर ऋणात्मक हुँदै गएको छ । बजेटले पुँजीगत खर्चलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले बताए । ‘साधारण खर्चलाई राजस्वले नथेग्ने अवस्था आएपछि पाँच वर्षमा नेपालीको आम्दानी दोब्बर बनाउने सरकारको घोषणा पूरा हुँदैन’, उनले भने, ‘दिगो विकासका लक्ष्य पनि समयमै पूरा हुँदैनन् ।’
बजेटले निजीक्षेत्रलाई निरास बनाएकाले लगानीमा उल्लेख्य वृद्धि हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘व्यापक लगानीबिना देश विकास सम्भव छैन । बजेटले लगानीको वातावरण पनि बनाउन सकेको छैन’, उनले भने, ‘वार्षिक १७ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी आएन भने विकासका धेरैजसो लक्ष्य अलमलमा पर्छन् ।’
बजेटले धेरैजसो क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । प्रतिपक्ष दलले समेत वाम गठबन्धनको घोषणापत्रअनुरूप बजेट नआएको बताएको छ । नीति तथा कार्यक्रमका कतिपय महत्वाकांक्षी कार्यक्रमसमेत बजेटमा नआएको उनीहरूको तर्क छ ।
घोषणापत्रको महत्वाकांक्षी उडान बजेट आउँदा धरातलमा झरेको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेलको धारणा छ । बजेटले चालु आवको तुलनामा १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व बढाउने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्रीले कर उठाउन आँट नगरेका कारण राजस्वले साधारण खर्च नधान्ने अवस्था आएको अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् ।
‘अर्थमन्त्रीले कर उठाउन आँट गरेको भए ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठ्थ्यो’, उनले भने, ‘पुँजीगत खर्च भने अत्यन्त कम भयो । लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न निजीक्षेत्रलाई लगानीका लागि आकर्षित गरिनुपथ्र्यो । पुँजीगत खर्च भनेको लगानी प्रवद्र्धनका लागि लुब्रिकेन्ट हो ।’