काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संघीय संसद्मा गठन हुने समितिहरूमा आफ्नो स्थान सुनिश्चित नभएसम्म सदस्यका लागि नाम नदिने अडान राखेको छ । कांग्रेसले १६ वटा समितिका सदस्यमा प्रतिपक्षीको उपस्थिति कस्तो रहने र कतिवटा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षीले पाउने भन्ने विषय सत्तारूढ दलले पहिला स्पष्ट पार्नुपर्ने अडान राखेको हो ।

कांग्रेस संघीय संसद्का १६ वटै समितिको नेतृत्व भागबन्डा हुनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । नेता पाण्डेले राष्ट्रिय सभाका चारवटा समितिका विषयमा मात्रै होइन, संघीय संसद्मा गठन हुने सबै समितिका सन्दर्भमा दलहरूबीच पहिला छलफल हुनुपर्ने बताए । ‘कुन समितिमा कुन दलको कति सदस्य रहने, कुन समितिको नेतृत्व कुन दलले गर्ने ?,’ उनले भने, ‘सबै समितिको नेतृत्व सत्तापक्षले नै गर्ने कि समानुपातिक हिसाबले प्रतिपक्षीले पनि पाउने, त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ ।’संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावली पारित भएसँगै प्रतिनिधिसभामा १०, राष्ट्रिय सभामा ४ र संयुक्त २ गरी १६ वटा संसदीय समिति गठनको बाटो खुलेको छ । संसद् सचिवालयले समितिमा बस्ने सदस्यको नाम पठाउन सबै दललाई पत्राचार गरेको छ । नाम आउन ढिलाइ भएपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले आइतबार समिति गठन सन्दर्भमा बोलाएको बैठकमा कांग्रेस नेता सुरेन्द्र पाण्डेले दलहरूको साइजअनुसार समानुपातिक हिसाबले समितिको नेतृत्व बाँडफाँट गर्ने सन्दर्भमा सत्तापक्षबाट जवाफ नआएसम्म नाम दिन नसकिने धारणा राखेका थिए ।
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले समितिमा प्रतिपक्षीको स्थानका सन्दर्भमा सत्तापक्षबाट कुनै छलफल नगरेकाले अन्योल रहेको बताए । ‘उहाँहरूसँग बहुमत छ, त्यही आधारमा बढ्नुहुन्छ कि सहमतिका आधारमा, त्यो स्पष्ट हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षीलाई दिने चलन छ, त्योबाहेक कुन–कुन समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षीलाई दिनुहुन्छ, त्यो विषयमा उहाँहरू प्रस्टसँग आउनुपर्‍यो ।’
सत्तारूढ नेकपाले सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिन सकिने संकेत गरेको छ । तर, त्यसबाहेक अन्य समितिको नेतृत्व दिने विषयमा मौन छ । कांग्रेस नेताहरूले नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई त्यस विषयमा स्पष्ट पार्न आग्रह गरिसकेका छन् । ‘उहाँहरूले राख्नुभएको कुरा चीन भ्रमणबाट आइतबार फर्किएलगत्तै त्रिभुवन विमानस्थलमै प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुनाइसकेको छु,’ उनले भने, ‘त्यस विषयमा शीर्ष तहमै केही कुरा हुन सक्छ ।’ उनले आफ्नो दलले समितिमा पठाउने सदस्यको नामावली तयार पारिसकको बताए । उनले प्रतिपक्षीलाई लेखा समिति नेतृत्व दिने विषयमा आफूहरू स्पष्ट रहेको समेत बताए ।
कांग्रेसले संघीय संसद्मा आफ्नो २३ प्रतिशत उपस्थिति रहेको भन्दै त्यहीअनुसार एक चौथाइ समितिको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । कांग्रेस नेता खाँडले भने यतिउतिभन्दा पनि संसद्मा उपस्थितिका आधारमा लेखा समितिबाहेकका समिति पनि प्रतिपक्षीले पाउनुपर्ने आफूहरूको भनाइ रहेको बताए । ‘समितिको नेतृत्वदेखि सदस्यहरूमा सबै पार्टीको सन्तुलन मिलाएर राख्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘यस विषयमा सत्तारूढ दलको स्पष्टता पर्खेका छौं ।’
संसद्मा नेकपा र कांग्रेसबाहेक राजपा र संघीय समाजवादी फोरम गरी चारवटा राष्ट्रिय दल छन् । साना दल मानिएका राजपा र फोरमले पनि समितिको नेतृत्वमा हिस्सेदारी दाबी गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा राजपाका सांसद वृषेशचन्द्र लालले समानुपातिक मात्रै होइन, संविधानको भावनाअनुसार समिति गठन हुनुपर्ने बताए । उनले समिति सभापतिमा आफ्नो दलको पनि दाबी रहने उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रशस्तै कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको साथै संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका नियुक्तिलाई अनुमोदनसमेत गर्नुपर्ने भएकाले समिति गठनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । ‘केही कानुन आगामी असोज ३ भित्रै बनाइसक्नुपर्ने छ, त्यसका लागि हतारो छ,’ उनले भने, ‘सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैलाई आग्रह गरेका छौं, छिटो समिति गठनको प्रयास गर्नुस् ।’
प्रकाशित : असार ११, २०७५ ०७:१९