१२ असार, काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरु सदाझैं विविध समाचार, सूचना, जानकारी तथा विचार लिएर पाठकमाझ आएका छन् । केहीले समयसामयिक राजनीतिक विषयलाई बढी जोड दिएका छन् भने कुनैले जनताका दैनन्दिन समस्याका विषय उठाएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले प्रदान गर्न लागेको करिब ४६ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेकोलाई आज अन्नपूर्ण र कान्तिपुर दैनिकले मुख्य समाचार बनाएका छन् । राज्यका प्रमुख अंगमा यूएनडीपीको सहकार्यबारे प्रश्न उठिरहेका बेला न्यायलयले त्यस्तो सहायता नलिने निर्णय गरेको हो ।
एसईईको नतिजा प्रकाशनमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गरेको लापरबाहीबारे आज पनि पत्रपत्रिकाहरुले लेखेका छन् । कान्तिपुरले ‘एसईईमा लापरबाही कसको ?’ शीर्षक दिएर शिक्षाविद् र सरोकारवालाले एसईई नतिजामा लापरबाही गर्ने पनिकाका जिम्मेवार अधिकारीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरेको लेखेको छ ।
नागरिकले स्थानीय निकायहरुले गरेको विवादास्पद निर्णयमाथि चिहाएको छ भने नयाँ पत्रिकाले यातायात क्षेत्रमा अराजकता आएको लेखेको छ । अन्नपूर्णले अब पुरुषले पनि नर्सिङ अध्ययन गर्न पाउने समाचार लेखेको छ ।
यूएनडीपीको ४६ करोड सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले प्रदान गर्न लागेको करिब ४६ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्चले निरन्तर र नियमित रुपमा सञ्चालन हुने राज्यका निकायमा वैदेशिक सहायता लिनु उचित नहुने निष्कर्ष निकाल्दै उक्त रकम अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
न्यायलयभित्र यूएनडीपीले रोलर आयोजना ५ वर्षअघि नै ल्याएको हो । पहिलो कार्यक्रम सकेपछि यस पटक थप ५ वर्ष सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर संवैधानिक व्यवस्था, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र रोलरकै औचित्यसमेतका आधारमा उक्त प्रस्ताव अघि बढाउने कि नबढाउने भन्नेमा न्यायलयभित्र मतान्तर थियो ।
यसमा विवाद भएपछि सर्वोच्चले एक समिति नै बनाएको थियो । समितिले रोलर कार्यक्रम अनुचित र अनुपयुक्त भएको निष्कर्ष निकालेसँगै यस्तो निर्णय भएको हो ।