मिडिया काउन्सिल विधेयकमा जरिवाना र सजायको ब्यवस्था हटाउने निर्णय

१३ माघ, काठमाडौैँ÷ राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सहमतिमै मिडिया काउन्सिल विधेयक टुंग्याएको छ । आज बसेको बैठकले विधेयकमा रहेको जरिमाना, क्षतिपूर्ति र सजायको व्यवस्था हटाउन निर्णय गर्दै सहमतिमा विधेयक टुंग्याएको हो । विधेयकलाई समितिबाट पारित गर्ने तयारी गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले विधेयकको व्यवस्थाबारे एक पटक दलका नेतासँग छलफल गर्न समय माग गरेपछि समय दिइएको छ। समिति बैठकमा सञ्चार मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले विधेयकमा जरिमानाको अंक उल्लेख गरिराख्नु आवश्यक नहुने बताउनुभएको थियो ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा यसअघि आमसञ्चार माध्यम, पत्रकार, प्रकाशकलाई काउन्सिलले २५ हजार देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गराउन सक्ने प्रावधान थियो। विधेयकको यो प्रावधानको पत्रकार महासंघसहित सञ्चार क्षेत्रले विरोध गरेका थिए। विधेयकमा प्रेस काउन्सिलले आचारसंहिता उल्लंघनमा काउन्सिलले जरिमाना गर्न सक्ने र कारबाही गर्न जिल्ला अदालतमा सिफारिस गर्न सक्नेसम्मको प्रावधान थियो। तर ती प्रावधान सच्याइने भएको छ।