breakingविचारवी पी विचारसमाचार

मल नल्याउने दुई कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस

सामग्री कम्पनी लिमिटेडले समयमै रासायनिक मल नल्याउने दुई ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ ।

२०७९ भदौ १९ गते

१९ भदौ, काठमाडौं । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले समयमै रासायनिक मल नल्याउने दुई ठेकेदार कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ ।

ठेक्का सम्झौताअनुसार समयमै मल नल्याएका दुई नेपाली कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको निर्णयमा मन्त्रालयले सिफारिस गरेको कृषि विकास मन्त्रालयलका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले बताए ।

‘सिल्क (जेभी) र सिल्क मार्केटलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरिएका छौं,’ प्रवक्ता सञ्जेलले भने ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि यी दुई कम्पनीले ५० हजार मेट्रिकटन युरिया ५ हजार मेट्रिकटन डीएपी गरी कुल ५५ हजार मेट्रिकटन मल आयातको सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता अवधि सकिएको २ देखि ६ महिनासम्म पनि कारबाही नगरी मल ल्याउन समय दिंदा पनि ठेकेदारले आलटाल गरेपछि कम्पनीले ठेक्का सम्झौता तोडेर कृषि सामग्रीले धरौटी जफत गरेको कृषि सामग्री कम्पनीका निमित्त प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए ।

तर, कम्पनीको कारबाहीविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट परेपछि थप कारबाही रोकिएकामा अहिले अदालतले कालोसूची सिफारिसको बाटो खोलिदिएको कम्पनीका कार्कीको भनाइ छ ।

‘कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका छौं,’ खरिद अनुगमन कार्यालयले अवधि तोकेर निर्णय गर्ला,’ कार्कीले भने ।

अक्षम ठेकेदारलाई राजनीतिक संरक्षण, मारमा किसान

गत र चालु आवका लागि प्रमुख बालीका लागि भन्दै ५० हजार मेट्रिकटन युरिया र ५ हजार मेट्रिकटन डीएपी मल खरिद गर्न विभिन्न समयमा कृषि सामग्री कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

युरिया ५० हजार मेट्रिकटन आयात गर्न पाँच नेपाली ठेकेदार कम्पनीहरुले संयुक्त ठेक्का गरेका थिए । जसमा थिए सिल्क मार्केट, सिनोमायक, विध म्यानेजमेन्ट, ग्लोबल म्याक्टिक्स र सिल्क मार्केट । उनीहरुलाई २५–२५ हजारको मेट्रिकटन युरिया आयातको ठेक्का परेको थियो भने डीएपी ५ हजार मेट्रिकटनका लागि नेपाली कम्पनी सिल्क मार्केटले ठेक्का पाएको थियो ।

दुई बंगलादेशी र एक नेपाली कम्पनी गरी तीन कम्पनीलाई कालोसूची सिफारिस गर्न थप छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

nema
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button